scriptTwenty one year master plan done, government amended | इक्कीस बरस का हुआ मास्टर प्लान, सरकार ने किया संशोधन | Patrika News

इक्कीस बरस का हुआ मास्टर प्लान, सरकार ने किया संशोधन


चित्तौडग़ढ़. शहर के सुनियोजित तरीके विकास को लेकर तैयार किया गया मास्टर प्लान इक्कीस बरस का हो गया है। शहरी क्षेत्र के विकास को लेकर वर्ष २०२५ तक के लिए यह मास्टर प्लान तैयार किया गया था। नगर परिषद में इस अवधि में कितने ही बोर्ड आए और चले गए, लेकिन मास्टर प्लान सिर्फ कागजों में सिमटा रहा। इस बार शहर के समुचित विकास का दौर शुरू हो गया। राज्य सरकार ने भी जोनल प्लान तैयार कर भू उपयोग परिवर्तन का रास्ता साफ कर दिया ।

चित्तौड़गढ़

Published: December 24, 2021 05:00:45 pm

चित्तौडग़ढ़. शहर के सुनियोजित तरीके विकास को लेकर तैयार किया गया मास्टर प्लान इक्कीस बरस का हो गया है। शहरी क्षेत्र के विकास को लेकर वर्ष २०२५ तक के लिए यह मास्टर प्लान तैयार किया गया था। नगर परिषद में इस अवधि में कितने ही बोर्ड आए और चले गए, लेकिन मास्टर प्लान सिर्फ कागजों में सिमटा रहा। इस बार शहर के समुचित विकास का दौर शुरू हो गया। राज्य सरकार ने भी जोनल प्लान तैयार कर भू उपयोग परिवर्तन का रास्ता साफ कर दिया । वर्ष २०२५ तक चित्तौड़ शहर की आबादी कितनी होगी। आबादी के अनुरूप विकास के क्या आयाम स्थापित करने की जरूरत होगी जैसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पच्चीस साल का मास्टर प्लान करीब इक्कीस साल पहले तैयार किया गया था।
नगर नियोजन विभाग ने वर्ष २००१ में शहर का मास्टर प्लान जारी किया था। वर्ष २०२५ तक आबादी दो लाख पार होने के अनुमान के साथ गांधी नगर से मोहर मंगरी और चित्तौड़ीखेड़ा तक आवासीय बस्तियों का विस्तार होने के मद्देनजर गांधी नगर से गंभीरी नदी के ऊपर से होकर शुरू किया गया पुल निर्माण का काम अब प्रगति पर है। जल्द ही शहर को इसकी सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के चलते प्रदेश के कुछ जिलों के मास्टर प्लान में संशोधन किए हैं। इसमें चित्तौडग़ढ़ का नाम भी शामिल है। नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि शहर के कई इलाकों में बरसों से मुख्य मार्गों पर आवासीय की आड़ में कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही है। राज्य सरकार को इस समस्या से अवगत कराया गया था। सरकार ने मास्टर प्लान के बाद जोनल प्लान बनाकर अधिसूचित कानून बनाया है। इसके तहत वर्तमान में जमीन का जो उपयोग हो रहा है, उसी के अनुसार उपयोग तय करते हुए अनुमति दी गई है। राज्य सरकार की अनुमति के बाद अब शहर में नगर परिषद सीमा से सेंती रोड़, निम्बाहेड़ा मार्ग, शास्त्री नगर से आगे चंदेरिया तक, मधुवन रोड़ व महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही है। उनका कॉमर्शियल भू उपयोग परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से भू उपयोग परिवर्तन से नगर परिषद की आय बढेगी।
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