साइबर अपराध: निपटने के लिए हों पुख्ता इंतजाम

अगले माह पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर हर वर्ग को उम्मीद है, कि उनके लिए इसमें कुछ खास होगा। राजस्थान पत्रिका ने सोमवार को अधिवक्ताओं से परिचर्चा की तो उन्होंने खुलकर विचार व्यक्त किए।

चूरू. अगले माह पेश होने वाले राज्य बजट को लेकर हर वर्ग को उम्मीद है, कि उनके लिए इसमें कुछ खास होगा। राजस्थान पत्रिका ने सोमवार को अधिवक्ताओं से परिचर्चा की तो उन्होंने खुलकर विचार व्यक्त किए। अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रदेश में साइबर अपराधों में तेजी आ रही है। लोगों की गाढ़ी कमाई को शातिर अपराधी हड़प रहे हैं। सरकार को तेजी से बढ़ते हुए अपराध की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

कथनी और करनी में अंतर
सरकार की ओर से पहले की गई किसी भी घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया, युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन कोटा के जेकेलोन में जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है। इसने सरकार की कथनी व करनी की पोल खोलकर रख दी है। बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अभय कमांड सेंटर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी। लेकिन जिले में अभी तक इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। शहर में अभी तक केवल फाइबर बिछाने का काम चल रहा है।

घट गए रोजगार के अवसर
रोजगार के नए अवसर घटने के कारण जिले सहित प्रदेश में अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। चूरू शहर में कोई बड़ा उद्योग नहीं होने के कारण युवाओं के पास रोजगार के अवसर काफी कम है। इसको लेकर युवाओं में हताशा है। मौसम की मार के चलते किसान के लिए खेती नुकसान का सौदा साबित हो रही है। इससे उसका खेती से धीरे-धीरे मोहभंग होने लगा है और युवा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने लगे हैं। अधिकतर युवा अधिवक्ता भी धीरे-धीरे दूसरे क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बजट में युवाओं के लिए और रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे।

वकीलों को मिले सस्ती दरों पर जमीन
बजट में नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाईपेंड की घोषणा करनी चाहिए , वकीलों के लिए नए चैम्बर व पेंशन की व्यवस्था हो। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वकीलों को सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध हो सके। साइबर अपराध को रोकने की लिए केवल तकनीक के जानकारों की भर्ती कर अलग सैल गठित हो, ताकि पीडि़तों को तुरंत राहत मिल सके। नजी शिक्षण संस्थानों ने फीस के नाम पर लूटमचा रखी है, इनपर नकेल कसने के लिए सख्ती की आवश्यकता है। लोन की जटिलताओं के कारण युवा कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते है, इसको सरल बनाने के प्रयास हो।

अदालतों में बढ़ रही मुकदमों की संख्या
न्यायालयों में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, न्याय के लिए फरियादी चक्कर काट रहे हैं। न्यायालयों में अच्छे भवनों का अभाव है, जजों की भी कमी चल रही है। बजट से उम्मीद है कि न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों को कम करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करे।पिछले दिनों में नाबालिगों के साथ कई घटनाएं सामने आई है, इसके लिए कानूनों को और कड़ा करने की आवश्यकता है। सरकार को न्यायालय में रिक्त चल रहे जजों के पदों को भरने के लिए प्रयास करने चाहिए।

इनका कहना है
&सरकार ने किसानों से कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन इसमें से एक को भी पूरा नहीं किया गया है। हैल्थ सेक्टर में बजट को और अधिक बढ़ाना की आवश्यकता है। महंगाई को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
रतन बरोला, एडवोकेट

&चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली व पानी में विशेष फोकस करने की आवश्यकता है।ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।भामाशाह व आयुष्मान योजना का सभी को लाभ मिले इसकी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
गोपाल प्रसाद शर्मा, एडवोकेट

&साइबर अपराध आज की सबसे बड़ी समस्या है, इसे रोकने के लिए विशेष प्रयास हो।ई मंडी स्कीम सरकार को पूरी तरह से लागू करनी चाहिए।बजट से उम्मीद है कि किसानों के लिए फायदमेंद योजना लाएगी।
पंकज शर्मा, एडवोकेट

&नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाईपेंड शुरू करना चाहिए, अब आधुनिक तरीके के अदालतों के निर्माण क जरूरत है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार को घोषणा करनी चाहिए। बेरोजगारी कम होने पर अपराधों पर अंकुश संभव है।
जगदीश प्रसाद कस्वा, एडवोकेट
&युवाओं को रोजगार देने के लिए सब्सिडी देनी होगी, ताकि आसानी से व्यवसाय शुरू कर सके। जिले के विकास के लिए निजी कंपनियों की सहभागिता तय होनी चाहिए। सरकार नियमों में शिथिलता देते हुए बेरोजगारों को भत्ता दिलाए।
मयंक शर्मा, एडवोकेट

&निजी स्कूल संचालकों की मनमानी रोकने के लिए कड़े कानून का प्रावधान करना चाहिए। खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं है जो कि सुविधाए नहीं मिलने से आगे नहीं आ पाते। मुकदमों की संख्या कम करने के लिए थानों में वकील नियुक्त करें ताकि थाना स्तर पर मामलों को निपटाया जा सके।
संजय, एडवोकेट