ईओ ने कहा: मीटिंग में बैठना है तो पहले करो हस्ताक्षर

पालिकाध्यक्ष निकिता गुर्जर ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान एक भी पात्र व्यक्ति पट्टा बनाने से वंचित न रहे।

By: Madhusudan Sharma

Updated: 14 Sep 2021, 11:23 AM IST

रतननगर. पालिकाध्यक्ष निकिता गुर्जर ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान एक भी पात्र व्यक्ति पट्टा बनाने से वंचित न रहे। गुर्जर पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद ने अभियान में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। बैठक में कनिष्ठ सहायक मनोहर सिंह, पीआरओ किशन उपाध्याय भी मौजूद रहे। इधर पार्षद शाबिर मोहम्मद ने बताया कि कांग्रेस के मनोनीत पार्षद सहित समस्त 13 पार्षद सभागार में उपस्थित हुए। पार्षद बैठक में भाग लेना चाहते थे। लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर पहले करने की बात को लेकर अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद ने पार्षदों को कहा कि मीटिंग में रहना है तो पहले हस्ताक्षर करने पडेंग़े अन्यथा आप बाहर जाओ। इस पर कांग्रेस के समस्त पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। पालिकाध्यक्ष निकिता गुर्जर ने बताया कि नियमानुसार बैठक के शुरू होने से पूर्व उपस्थित सभी सदस्यों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। जब विपक्षी सदस्यों को हस्ताक्षर के लिए कहा गया तो उन्होंने यह कहकर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि पहले आप बैठक करो, हस्ताक्षर हम बाद में कर देंगें। उन्होनें स्वयं ही बैठक से वॉकआउट कर दिया।
तारानगर. पंचायत समिति के सभागार में सोमवार को उपखण्ड अधिकारी मोनिका जाखड़ की अध्यक्षता में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की पूर्व तैयारियों को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उपखण्ड अधिकारी जाखड़ ने अभियान के दौरान मौके पर ही कार्य किए जाएंगे। बैठक में तहसीलदार सुल्तानसिंह, अतिरिक्त विकास अधिकारी सुरेन्द्र वर्मा, सहायक कृषि अधिकारी सविता बुडानिया, सहायक अभियन्ता रितु श्योराण, शशिकान्त कुलडिय़ा, रेंजर जितेन्द्र नरूका, सीबीईओ सुभाषचन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षक कृष्ण कुमार, महेन्द्र सहारण, महेन्द्र सोनी, वैद्य दीपचन्द शेखू मौजूद थे।
प्रशासन गांवों के संग अभियान का करेंगे बहिष्कार
सादुलपुर. राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ आंदोलन का असर होने लगा है। ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से 1 सितंबर से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार के कारण ग्राम पंचायतों में करोड़ो रुपए का भुगतान सहित जनाधार कार्ड भी सत्यापन के अभाव में अटक गए हैं। जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष रामनिवास पूनिया ने बताया कि संघ के सभी सदस्य 8 सितंबर से सरकारी वाट्सएप गु्रप से भी लेफ्ट हो गए हैं। 12 सितंबर को ट्विटर अभियान भी चलाया गया था। उपशाखा अध्यक्ष सत्यवीर सिंह कड़वासरा ने बताया कि पूर्वचरणो के आंदोलन के बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 18 सितंबर को पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित प्रशासन गांवो के संघ अभियान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा।

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Madhusudan Sharma Bureau Incharge
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