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विरोध प्रदर्शन 12 फरवरी को, गांवों में किया जनसंपर्क

locationचुरूPublished: Feb 07, 2018 10:58:33 pm

Submitted by:

Rakesh gotam

गांवों में जनसंपर्क अभियान शुरू

sadulpur photo
सादुलपुर

तीन सूत्री मांग को लेकर किसान सभा संघर्ष समिति की ओर से 12 फरवरी को उपखण्ड कार्यालय के सामने होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर बुधवार को गांवों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया।
समिति के संयोजक जगतसिंह ने बताया कि गांव कामाण, बास जीराम, कालरी, कांधराण, खैरू छोटी, गांव में जनसंपर्क कर किसानों से 12 फरवरी को अधिक से अधिक संख्या में सादुलपुर पहुंचने का आह्वान किया। संपर्क अभियान में माईराम सहारण, दिलीप मान, ओमप्रकाश, सोहनलाल आदि शामिल थे। चने की फसल की गिरदावरी तुरंत गांव के चौपाल में किसानों के बीच करने, बीमा कंपनी की ओर से चने की फसल की क्रॉप्स कटिंग में मानी जाने वाली उपज का आंकलन सार्वजनिक करने, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने की मांग को लेकर १२ फरवरी को उपखण्ड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
22 को करेंगे विधानसभा का घेराव

सादुलपुर

अखिल भारतीय किसान सभा उपशाखा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गांवों जनसंपर्क किया। गांव ढ़ाणा, चैनपुरा छोटा, चुबकियाताल में जनसंपर्क के दौरान हुई सभा में किसान नेता भगतसिंह ने आन्दोलन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि २२ फरवरी को जयपुर में विधानसभा के समक्ष घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर माईचंद बागोरिया, बनवारीलाल बैनीवाल, रणसिंह, चंद्रपाल, निहाल सिंह तथा मोहरसिंह ने विचार व्यक्त किए।
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सरकार ने किसानों को किया गुमराह

सरदारशहर. अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक किसान मजदूर भवन में हुई। सभा के प्रदेश महामंत्री छगनलाल चौधरी ने कहा कि सरकारी घोषणाओं का पर्दाफाश करने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति तत्पर है। किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, किसानों को लागत से डेढ़ गुना दाम दिलाने तथा केन्द्र सरकार किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 से 19 फरवरी के बीच राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। देश भर में एक हजार स्थानों पर किसान विरोधी बजट की प्रतियां जलाई जाएंगी। चौधरी ने कहा कि समिति के अनुसार कृषि संकट से उबारने के लिए कर्जा मुक्ति को लेकर बजट में तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वायदा मात्र जुमला बनकर रह जाएगा। फसल बीमा के लिए आवंटित राशि, बीमा कंपनियों को लाभ देने के लिए ही आवंटित की गई है, किसानों के लिए नहीं। एनडीए ने 2014 के चुनाव में लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार बाकायदा शपथपत्र देकर फरवरी 2015 में पलट गयी। मंत्री जीवणराम मेघवाल ने बताया कि कर्जा माफी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान सभा की ओर से 22 फरवरी को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव में किसान संसद आयोजित की जा रहा है। इस अवसर पर गिरधारीलाल खेजड़ा, दौलतराम सारण आदि ने भी विचार व्यक्त किया।
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