हमें मंत्रालयिक संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति क्यों नहीं दिलाते

चूरू. राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ इकाई की ओर से जिलाध्यक्ष दिनेश स्वामी के नेतृत्व में जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

Vijay

February, 1409:30 PM

चूरू. राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ इकाई की ओर से जिलाध्यक्ष दिनेश स्वामी के नेतृत्व में जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला महामंत्री उमेश दाधीच ने बताया कि ज्ञापन में केन्द्र के समान लंबित महंगाई भत्ता दिए जाने, 2013 से लंबित चल रही अन्य मांगों को पूरा करने का निवेदन किया गया। ज्ञापन में स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जाए, अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई।
वहीं मंत्रालयिक संवर्ग को उच्च पदोन्नति के अवसर भी दिलाए जाएं। वर्ष 2017 में शिड्यूल 5 में की गई वेतन कटौती को निरस्त कर ग्रेड पे 2400 से 3 लेवल एवं ग्रेड पे 28 00 के 2 लेवन को 1-1 किया जाए। कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक (समकक्ष संवर्ग यथा पटवारी, ग्राम सेवक के अनुसार) निर्धारित की जाए। कम्प्यूटर दक्षता (आरएससीआईटी) की अनिवार्यता होने के कारण मृत राज्य कर्मचारी आश्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों को टकण परीक्षा से मुक्त करने की भी मांग की गई। इसके अलावा मंत्रालयिक कर्मचारियों को 2500 रुपए प्रतिमाह कंप्यूटर दक्षता भत्ता स्वीकृत किया जाए। नई पेंशन योजना के स्थान पर पूर्ववर्ती पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। ज्ञापन में आश्वासित कॅरियर प्रोन्नति स्कीम को 6 -12-18 -24 के अंतराल से दिया जाए। ज्ञापन में इसके अलावा कईमांगों को पूरा करने का निवेदन किया गया। इससे पूर्व कर्मचारियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांंजलि दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।

Vijay Desk/Reporting
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