हायर एजुकेशन ऐसा सेक्टर है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अपनी पूंजी लगाते हैं। कैपिटेशन फीस के चलते उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है।
मोदी सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा के मामले में भी समानता की स्थिति आ सकेगी, क्योंकि अवैध कैश लेनदेन संभव नहीं होगा। यही नहीं इससे महंगाई पर भी लगाम लग सकेगी। साथ ही इस मौके का फायदा आम आदमी को मिलेगा।
(फाइल फोटो)
