बीसीसीआई को सता रहा कामकाज ठप्प होने का डर

बोर्ड सचिव अजय शिर्के ने लोढा समिति को पत्र लिखकर कामकाज के तरीके के बारे में पूछा था, लेकिन समिति ने इसका अब तक जवाब नहीं दिया है।

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि उसे आशंका है कि कार्यप्रणाली के संचालन को लेकर उच्चतम न्यायालय के हाल में दिये गये आदेश के मद्देनजर लोढा समिति को भेजे पत्र के संबंध में यदि समिति ने समय से जवाब नहीं दिया तो उसका कामकाज ठप्प पड़ सकता है। शीर्ष न्यायालय के बीसीसीआई को 21 अक्टूबर को दिये गये दिशा निर्देश के संबंध में बोर्ड सचिव अजय शिर्के ने लोढा समिति को पत्र लिखकर कामकाज के तरीके के बारे में पूछा था लेकिन समिति ने इसका अब तक जवाब नहीं दिया है।

बोर्ड ने अपना डर जताते हुए कहा है कि यदि समिति का इसी तरह का उदासीन रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से बोर्ड के कामकाज में ठहराव आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, भारतीय बोर्ड समिति की बिना सहमति के कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। इन महत्वपूर्ण निर्णयों में नौ नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज,आईपीएल के मीडिया अधिकारों से संबंधित तारीखों का निर्णय और अन्य निर्णय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर को लोढा कमेटी को निर्देश दिया था कि वह बीसीसीआई के लेन-देन की सीमा तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने लोढा पैनल से कहा कि पैनल अपना एक ऑडिटर नियुक्त करें और बड़े ठेके पर दिए गए अनुबंध और खातों की भी जांच करें।

शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को यह भी आदेश दिया था कि जब तक लोढा पैनल की सिफ़ारिशों को नहीं माना जाता है तब तक बोर्ड राज्य क्रिकेट संघों को किसी भी तरह का धन जारी नहीं कर सकेगा। बीसीसीआई और उसकी राज्य इकाइयों के बीच वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने के अलावा उच्चतम न्यायालय ने बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को तीन दिसंबर तक लोढा समिति और शीर्ष अदालत के पास हफलनामा पेश करने का आदेश देते हुए कहा कि उन्हें सुधारों को लागू करने के लिए कितना समय चाहिए?

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने बोर्ड के कामकाज के तरीके के संबंध में स्पष्टीकरण के लिएसमिति को ईमेल भेजा है, लेकिन हमें डर है कि यदि समिति ने इस संबंध में जल्द ही स्पष्टीकरण नहीं दिया तो बोर्ड की कार्यप्रणाली ठप्प पड़ सकती है। समिति ने सोमवार रात तक न तो इस पर स्पष्टीकरण दिया है न तो उसकी तरफ से कोई बयान आया है। अधिकारी ने कहा कि समिति ने यदि जल्द ही ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खतरे में आ सकती है क्योंकि जिन राज्यों में सीरीज के मैच कराए जाने हैं, वहां धन नहीं भेजा जा सकेगा।