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एजीएम में एमएसके प्रसाद को मिलेगी राहत, बने रहेंगे मुख्य चयनकर्ता

locationनई दिल्लीPublished: Nov 30, 2019 05:12:50 pm

एजीएम में राज्य संघों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड हटाया जा सकता है, साथ में समिति तथा उपसमिति में 70 साल की उम्र सीमा में संशोधन किया जा सकता है।

msk prasad

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एजीएम की मीटिंग एक दिसंबर को होने जा रही है। ऐसे में सबकी निगाहें चयन समिति में बदलाव और नई क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) पर टिकी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चयनकर्ताओं पर फैसला नई सलाहकार समिति लेगी। इसलिए पुराने बीसीसीआई के पुराने संविधान के अनुसार, सितंबर में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद और चयनकर्ता गगन खोड़ा को राहत मिल सकती है। इनके अलावा तीन और चयनकर्ता जतिन परांजपे, देबांग गांधी और शरनदीप सिंह का कार्यकाल सितंबर 2020 तक है। इसलिए वह अगले साल तक बने रहेंगे।

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नए संविधान के अनुसार एक साल और रह सकते हैं एमएसके प्रसाद

बीसीसीआई के पुराने संविधान के अनुसार, चयनकर्ताओं को तीन साल का नियमित कार्यकाल मिलता है और उसे एक साल बढ़ाया जा सकता है। इस लिहाज से सितंबर 2015 में चयनकर्ता बने एमएसके प्रसाद और गगन खोड़ा का कार्यकाल इस साल अगस्त के अंत में समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बीच नई बीसीसीआई का एजीएम नहीं होने के कारण वे दोनों अभी तक बने हुए हैं। इस बीच जो नया संविधान अब प्रभाव में आया है, इसके अनुसार चयनकर्ताओं का कार्यकाल पांच साल तक हो सकता है। इस लिहाज से यदि बीसीसीआई सदस्यों की सहमति बनी तो ये दोनों सितंबर 2020 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन यह इन पर लागू होगा या नहीं, यह एजीएम की बैठक में तय होगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति पुराने संविधान के अनुसार हुई है। हालांकि यह भी चर्चा है कि एमएसके प्रसाद को एक और कार्यकाल नहीं मिलेगा और उनकी जगह मुख्य चयनकर्ता लक्ष्मण शिवराम कृष्णन बन सकते हैं।

एजीएम में सीएसी पर हो सकता है फैसला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एक दिसंबर को प्रस्तावित है। इसमें नई सीएसी के गठन पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नई सीएसी में इसके पुराने सदस्य सचिन तेंदलुकर और वीवीएस लक्ष्मण की वापसी हो सकती है। चूंकि पुराने सदस्यों में से एक सौरव गांगुली अब बीसीसीआई के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसलिए तीसरा कोई नया सदस्य आ सकता है।

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हट सकता है कूलिंग ऑफ पीरियड

सूत्रों की मानें तो एजीएम में राज्य संघों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड भी हटाया जा सकता है और समिति तथा उपसमिति में 70 साल की उम्र सीमा में भी संशोधन किया जा सकता है।

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