गौरतलब है कि साल 2010 में बोर्ड परीक्षाओं को खत्म कर साल भर के आधार पर ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की गई थी। इसके पीछे तर्क था कि ग्रेडिंग सिस्टम स्टूडेंट्स पर दबाव कम करेगा।
बच्चों के माता-पिता का कहना था कि ग्रेडिंग की सुविधा शुरु होने के बाद से पढ़ाई का स्तर गिरा है। मानव संसाधन मंत्रालय अपने इस कदम को शिक्षा में बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बता रहा है।
