scriptSupreme Court allows BCCI's constitution amendments | सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद BCCI में सौरव गांगुली और जय शाह के 2025 तक बने रहने का रास्ता साफ | Patrika News

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद BCCI में सौरव गांगुली और जय शाह के 2025 तक बने रहने का रास्ता साफ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद सौरव गांगुली और जय शाह का कार्यकाल बढ़ सकता है।

नई दिल्ली

Updated: September 14, 2022 09:27:18 pm

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बीसीसीआई के संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड में संशोधन करने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आसान भाषा में समझे तो कोर्ट के इस फैसले के बाद मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह विश्व के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में अपने-अपने पदों पर बरकरार रह सकते हैं। इस फैसले के बाद दोनों ही बोर्ड मेम्बरों का कार्यकाल दो-दो बार बढ़ सकता है। दोनो ही 2019 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं
Sourav Ganguly and Jay Shah
Sourav Ganguly and Jay Shah
कूलिंग ऑफ पीरियड का रास्ता साफ:

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के प्रस्तावित परिवर्तनों को आज स्वीकार कर लिया और बोर्ड के कूलिंग ऑफ पीरियड संविधान में संशोधनों की अनुमति दे दी है। फलस्वरूप कूलिंग ऑफ पीरियड नियम के कारण बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल जो पिछले महीने खत्म हो गया था, अब यह बढ़ जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों ही अगले 3 साल तक इस पद पर बने रह सकते हैं।

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BCCI अध्यक्ष पद पर सौरव गांगुली और सचिव पद पर जय शाह 2019 से जिम्मेदारी संभाते हुए हैं। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्ताव दिया था, उसमें वह अपने पदाधिकारियों के लिए फूलिंग ऑफ पीरियड अवधि को समाप्त करने की मांग की थी और इस प्रस्तावित मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। साथ ही कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड में संशोधन करने की अनुमति दे दी है।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई में लगातार 12 सालों तक पदभार ग्रहण कर सकता था जिसमें 6 साल राज्य और 6 साल बीसीसीआई पदभार शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कूलिंग ऑफ पीरियड फैसले के बाद अब बीसीसीआई में एक पदाधिकारी लगातार दो कार्यकाल के लिए भी पद ग्रहण कर सकता है।

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