बेनामी संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई, 413 मामलों में 233 पर कार्रवाई, करोड़ों की प्रोपर्टी अटैच

बेनामी लेनदेन पर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने देशभर में 24 बेनामी लेनदेन निषेध इकाइयों का गठन किया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिमाचल में एक चुनावी रैली में जल्द ही बेनामी संपत्ति को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए। बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 2016 का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा था कि जल्द ही बेनामी संपत्ति का तूफान आएगा। एक नवंबर 2014 को लागू हुए बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत देश में अब तक 413 मामले चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 233 मामलों में करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अटैच की गई है।

813 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच

केंद्र की मोदी सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2016 को बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम लागू किया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अधिनियम के तहत 20 जून 2017 तक देशभर में बेनामी संपत्ति के कुल 413 मामलों की पहचान की गई है। इनमें से 213 मामलों में कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने 813 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। यह कार्रवाई देशभर में फैले आयकर विभाग के 14 जोनों में की गई है। अटैच की गई संपत्ति में बैंक खातों में जमा नगदी, ज्वैलरी और अचल संपत्ति शामिल है। बेनामी लेनदेन पर कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने देशभर में 24 बेनामी लेनदेन निषेध इकाइयों का गठन किया है।

कोलकाता जोन में सबसे अधिक 477 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता जोन में सबसे अधिक 477 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अटैच की गई है। यह कुल अटैच की गई 813 करोड़ की बेनामी संपत्ति का 58 फीसदी है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ जोन में बेनामी लेनदेन के 13 मामलों की पहचान की गई है लेकिन यहां कोई संपत्ति अटैच नहीं की गई है। पटना जोन में 19 मामलों की पहचान की गई है। यहां कुल 7 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। बेनामी लेनदेन के मामलों की संख्या में अहमदाबाद जोन सबसे ऊपर है। यहां बेनामी लेनदेन के कुल 74 मामले चिह्नित किए गए हैं लेकिन संपत्ति केवल चार मामलों में अटैच की गई है। संपत्ति अटैच करने में मामले में चेन्नई और मुंबई जोन अव्वल हैं। इन दोनों जोनों में कुल 107 मामलों में संपत्ति अटैच की गई है। कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लागू किए गए बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम की शुरुआती सफलता से केंद्र की मोदी सरकार उत्साहित है। अब मोदी सरकार रीयल स्टेट सौदों में कालेधन की खपत को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। योजना के तहत रजिस्ट्री, पॉवर अटॉर्नी, वसीयत समेत भूमि सौदों के सभी प्रारूपों में आधार अनिवार्य किया जाएगा।

बेनामी संपत्ति पर अटैक

आयकर विभाग की कार्रवाई
– बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत 20 जून 2017 तक 413 मामलों की पहचान
– इस अधिनियम के तहत आयकर विभाग ने कुल 233 मामलों में संपत्ति अटैच की
– अटैच की गई संपत्ति की कीमत 813 करोड़ रुपए, नगदी, ज्वैलरी और अचल संपत्ति अटैच

अब तक कार्रवाई
– कोलकाता जोन में सबसे ज्यादा 477 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच
– चेन्नई और मुंबई जोन में सबसे अधिक 107 मामलों में संपत्ति अटैच
– अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 74 मामले बेनामी लेनदेन के चिह्नित
– संपत्ति अटैच करने में कोलकाता के बाद चेन्नई जोन का नंबर
– मुंबई जोन में 91.74 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच, देशभर में तीसरा स्थान
– अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए 24 बेनामी लेनदेन निषेध इकाइयों का गठन