मीडिया से बातचीत में सावंत ने बताया कि यह नकली पुलिस गैंग फर्जी दस्तावेज बनाकर तमाम अदालतों से लोगों को जमानत दिलवाता था। गैंग के पास यह फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए नकली राशन कार्ड, मजिस्ट्रेट-सेशन कोर्ट की नकली मोहर, हाउस एग्रीमेंट, निजी कंपनियों की सैलरी स्लिप, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और पुलिस थानों की मोहर का इस्तेमाल करता था।
सावंत ने बताया कि इस गैंग ने जाली कागजात के जरिये जिला एवं सत्र न्यायालयों से 200 लोगों और मेट्रोपॉलिटन अदालत से 300 लोगों को जमानत दिलावाई। पुलिस का कहना है कि जब कई आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है तो फर्जी जमानत दिलाने वाले रैकेट के लोग इनसे संपर्क करते हैं। यह रैकेट 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक जमानत दिलवाता है।
यह नकली पुलिस रैकेट खुद ही सीनियर इंस्पेक्टर बनकर रिपोर्ट तैयार करते थे, खुद हस्ताक्षर करने के बाद नकली मोहर और सील लगाने के बाद न्यायिक क्लर्क को थमा देते थे। बस इसके बाद आरोपी को जमानत दे दी जाती थी। क्राइम ब्रांच की टीम अब यह जांच कर रही है कि क्या न्यायिक क्लर्क भी इस रैकेट में शामिल हैं या फिर अपने कार्य में लापरवाही बरतते थे।
