नई सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी की घोषणा में चीनोर क्षेत्र की नौ सोसायटियों में बैंक को चपत लगाकर फर्जी तरीके से कर्जदार बनाए गए किसानों को कैसे राहत मिलेगी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। किसानों के नाम पर बैंक को हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए बिना कर्ज माफी योजना को अमल में लाया गया तो सहकारी बैंक में आर्थिक अनियमितताएं करने वाले फिर फायदा उठा सकते हैं। सही तरीके से किसानों की पात्रता का निर्धारण नहीं हुआ तो सहकारी बैंक के भ्रष्टाचारी फिर से जनता के खजाने से पैसे निकालकर हजम कर जाएंगे।
नई सरकार से आस: अंचल के किसानों को होगा फायदा! किसानों का 2500 करोड़ होगा माफ!
एक बार हो चुका है गोलमाल
कैसे होगा पात्रता का निर्धारण
केसीसी पर लिमिट में असमंजस
फसल की लागत
इस लागत के हिसाब से किसानों को सहकारी समितियों के जरिए खाद-बीज और केसीसी से नकद रकम मिलती है, ताकि फसल का उत्पादन और किसान का खर्च सही तरीके से चल सके, लेकिन किसानों के साथ धोखाधड़ी होने के कारण हर बार परेशान किसान ही होता है।