प्रधानमंत्री आवास लेने वालों को थमाया नोटिस

सात दिन में शुरू नहीं किया काम तो होगी एफआईआर

डबरा. प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त लेने के छह माद भी कुछ हितग्राहियों ने आवास नहीं बनाए। शासकीय राशि का दुरुपयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आते ही अब नगर पालिका उन हितग्राहियों को नोटिस जारी करने जा रही है। अभी तीन हितग्राहियों के नाम नोटिस तैयार किए गए हैं। नोटिस के मुताबिक सात दिन के भीतर पीएम आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी।

द्वितीय किस्त की राशि का बजट कम आने की वजह से कई हितग्राहियों के खातों में छह माह से द्धितीय किस्त की राशि नहीं पहुंची है। राशि के अभाव में शहर के आवास निर्माण अधूरे पड़े हैं, जबकि अधिकतर लोगों के मकान की दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी छत नहीं बनी हैं। छत नहीं बनने से वर्तमान में अनेक हितग्राही बारिश की वजह से तिरपाल डालकर रह रहे हैं।

डबरा नगर पालिका में वर्ष २०१६-१७ के लिए ९६० पीएम आवास स्वीकृत हैं। वर्तमान में ४७६ हितग्राहियों को पहली किस्त एक लाख रुपए उनके खाते में भेजी गई। नपा के मुताबिक अभी २५९ हितग्राहियों के खाते में द्वितीय किस्त की राशि पहुंच चुकी है, जबकि शेष हितग्राही पिछले छह माह से द्वितीय किस्त की राशि के लिए नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं।
शासकीय राशि के गबन का मामला
तीन हितग्राही ऐसे सामने आए हैं जिनके द्वारा पहली किस्त लेने के छह माह बाद भी काम शुरू नहीं किया गया। अब नगर पालिका उन हितग्राहियों को नोटिस देकर थानों में एफआईआर दर्ज कराए जाने की बात कह रही है। नोटिस के मुताबिक आपके द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। शासकीय राशि के गबन का मामला बनता है। सात दिवस के भीतर काम शुरू करने के लिए बोला गया है। काम शुरू नहीं करने पर एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

ये लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया शुरू
असलम बेग वार्ड क्रं. १ सिमरिया ताल, जगदीश शर्मा मगरौरा वार्ड क्रं. २२ और नरोत्तम जाटव वार्ड क्रं. ५ शामिल हैं, जिनके द्वारा एक लाख रुपए की किस्त की राशि लेने के बाद भी काम शुरू नहीं किया गया। इनके खिलाफ नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किए जाकर जवाब तलब किया जाएगा।

तीन हितग्राहियों के नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा पहली किस्त की राशि निकालने के बाद आवास नहीं बनवाया है। कई बार बोला कि आवास निर्माण शुरू कराएं। नोटिस जारी किया जा रहा है। सात दिवस के भीतर काम शुरू करने के लिए बोला है। समयावधि में काम नहीं करने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। ८.७० करोड़ के बजट की मांग भेजी गई है।
प्रदीप गोस्वामी, मॉनीटरिंग प्रभारी