476 हितग्राही हैं
डबरा नगर पालिका के वर्ष २०१६-१७ के लिए ९६० पीएम आवास स्वीकृत है। करीब छह माह पहले ४७६ हितग्राहियों को पहली किस्त एक लाख रुपए उनके खाते में भेजी गई थी। जिसमें तीन हितग्राही ऐसे सामने आए है जिनके द्वारा पहली किस्त एक लाख रुपए लेने के बाद भी काम शुरू नहीं किया है।
डबरा नगर पालिका के वर्ष २०१६-१७ के लिए ९६० पीएम आवास स्वीकृत है। करीब छह माह पहले ४७६ हितग्राहियों को पहली किस्त एक लाख रुपए उनके खाते में भेजी गई थी। जिसमें तीन हितग्राही ऐसे सामने आए है जिनके द्वारा पहली किस्त एक लाख रुपए लेने के बाद भी काम शुरू नहीं किया है।
ये हैं तीन हितग्राही
मामला प्रकाश में आते ही नगर पालिका ने ३ सितंबर को असलम वेग वार्ड क्रं.१ सिमरिया ताल, जगदीश शर्मा मगरौरा वार्ड क्रं.२२ और नरोत्तम जाटव वार्ड क्रं.५ को नोटिस दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सात दिवस के भीतर काम शुरू नहीं कराए जाने पर एफआईआर की कार्रवाई किए जाने की बात बोली गई थी। समयावधि निकल गई है। और हितग्राहियों ने काम शुरू नहीं किया है।
कम बजट आने से द्वितीय किस्त में आ रही समस्या: नगर पालिका को आया बजट कम होना बताया गया है जिस कारण द्वितीय किस्त के लिए राशि भेजने को लेकर समस्या आ रही है। हालांकि नगर पालिका ने ८.७० करोड़ के बजट की मांग भेजी है। द्धितीय किस्त की राशि अभाव में कई हितग्राहियों के अधूरे आवास पड़े है।
मामला प्रकाश में आते ही नगर पालिका ने ३ सितंबर को असलम वेग वार्ड क्रं.१ सिमरिया ताल, जगदीश शर्मा मगरौरा वार्ड क्रं.२२ और नरोत्तम जाटव वार्ड क्रं.५ को नोटिस दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सात दिवस के भीतर काम शुरू नहीं कराए जाने पर एफआईआर की कार्रवाई किए जाने की बात बोली गई थी। समयावधि निकल गई है। और हितग्राहियों ने काम शुरू नहीं किया है।
कम बजट आने से द्वितीय किस्त में आ रही समस्या: नगर पालिका को आया बजट कम होना बताया गया है जिस कारण द्वितीय किस्त के लिए राशि भेजने को लेकर समस्या आ रही है। हालांकि नगर पालिका ने ८.७० करोड़ के बजट की मांग भेजी है। द्धितीय किस्त की राशि अभाव में कई हितग्राहियों के अधूरे आवास पड़े है।
कराएंगे एफआईआर
प्रधानमंत्री आवास की मानीटरिंग के प्रभारी प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि पहले दिए गए नोटिस की समयावधि निकल गई है अब उन्हें दूसरा रिमांडर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी काम शुरू नहीं होता है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास की मानीटरिंग के प्रभारी प्रदीप गोस्वामी ने बताया कि पहले दिए गए नोटिस की समयावधि निकल गई है अब उन्हें दूसरा रिमांडर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी काम शुरू नहीं होता है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।