दमोह

रिहायशी इलाके में कोविड केयर सेंटर बनाया

अब वार्ड पार्षद सहित लोग कर रहे विरोध

दमोहMay 30, 2020 / 11:29 pm

Rajesh Kumar Pandey

Covid care center built in residential area

दमोह. रिहायशी इलाके में महज 100 मीटर रोड पर केयर कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्षद के साथ वार्डवासियों के अलावा आजाद समाज पार्टी ने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन देकर सेंटर हटाने की मांग की है।
सेंट्रल स्कूल के पीछे छात्रावास व इसके बगल से जनसंपर्क कार्यालय संचालित है। इस छात्रावास की बाउंड्री से लगे हुए रिहायशी मकान है। इसके अलावा सामने महज 100 मीटर पर आवासीय परिसर बने हुए हैं।
मुकेश नायक तलैया के एक छोर पर बने कोविड केयर सेंटर व इसकी बाउंड्री से सटे बने मकान रामदीन रजक के घर कोविड केयर सेंटर की चारदीवारी से रामदीन रजक के घर तक व मनोज पटैरिया के मकान से सुनील पलंदी के मकान तक का क्षेत्र बफर जोन व विवेकानंद कॉलोनी क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया है।
पाठक स्कूल से सुभाष कॉलोनी रास्ता सील
मुकेश नायक के घर के बाजू से तलैया के किनारे स्थित सरकारी पाठक कॉलोनी स्कूल से निकली टू लेन सड़क सुभाष कॉलोनी छोर तक सील कर दी गई है। इस सड़क से अंदर कॉलोनी वाले रास्तों पर बैरीकेट्स लगाए गए हैं। पुलिस बल इस क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। सर्वे भी कराया जा रहा है।
पार्षद के साथ वार्डवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट
रिहायशी इलाके के कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। पॉजीटिव केस निकलने पर कांग्रेस पार्षद विक्रम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में महिलाएं व पुरुष शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां कोविड केयर सेंटर को हटाने की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन को अवगत कराया कि यह महिला सुभाष कॉलोनी में भी घूमती रही है, जिससे कांटेक्ट हिस्ट्री बढऩे का खतरा बढ़ रहा है। पार्षद का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही व अदूरदर्शिता के कारण आज पूरी विवेकानंद कॉलोनी के अलावा पूरी मुकेश नायक कॉलोनी कॉलोनी क्षेत्र पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है।
राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन
आजाद समाज पार्टी के कोमल अहिरवार ने एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम संबोधित संयुक्त कलेक्टर नारायण सिंह को सौंपा। जिसमें मांग की गई कि सुभाष कॉलोनी व विवेकानंद कॉलोनी में बने कोविड केयर सेंटर को तत्काल हटाकर शहर से बाहर किया जाए। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण मजदूरों को काम न मिलने पर आर्थिक पैकेज व बिजली बिलों के मनमाने बिलों पर रोकथाम करने की मांग की गई है।

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