बताया गया है कि इस बार जन सुनवाई में 112 आवेदनों पर सुनवाई की गई। जन सुनवाई में नगर पंचायत पथरिया के एक आवेदक ने यूनियन बैंक पथरिया के द्वारा परेशान करने की शिकायत की। इसी प्रकार चंदा अहिरवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना तहत कुटीर दिलाने का आग्रह किया। आवेदक पूरन निवासी भूरी ने अपने आवेदन में कहा है कि कुटीर की राशि नहीं दी जा रही जो दिलाई जाए।
शहर के समन्ना बाइपास पर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए इसके चलते स्थानीय लोगों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर से आवेदकों ने कहा कि मकानों का आवंटन कर दिया गया है। लेकिन कॉलोनी में पानी, बिजली की सुविधा नहीं दी गई है। इसी प्रकार उदयपुरा के निवासियों ने कब्रिस्तान के लिए भूमि की मांग की। जन सुनवाई में 5 अलग-अलग आवेदकों ने ईलाज के लिए आवेदन दिया। वहीं सुनवाई के दौरान करीब 6 आवेदन पत्रों को समय सीमा बैठक में रखने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
ग्रामीण स्तर पर हुई जन सुनवाई
कलेक्टर राठी ने सभी एसडीएम से कहा था कि वे उनके क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर जन सुनवाई शुरू करवाएं ताकि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय न आना पड़े। इसी तारतम्य में जिले में ग्राम स्तरों पर जन सुनवाई शुरू हो गई है। जन सुनवाई में ग्राम स्तर पर पदस्थ कर्मचारी मौजूद रहकर जन सुनवाई की गई।
पटेरा में तहसीलदार विकास अग्रवाल ने जन सुनवाई की। पथरिया में एसडीएम भारती देवी ने जन सुनवाई की। ग्राम मोहनपुर में क्षेत्रीय पदस्थ्य अमले ने जन सुनवाई की। इसी प्रकार कुमेरिया, महगुबाकला, तिंदनी, धनगौर, हरदुआ, हाथीघाट, नरगुवां, हिनौता सहित अन्य गांवों में सुनवाई की गई।
