जज को सुरक्षा देने के निर्देश
मध्यप्रदेश के दमोह जिला में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। इस मामले के आरोपी बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने घटनाक्रम पर हैरानी जताई हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार को मानना चाहिए कि वह संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए कि बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करें। साथ ही मामले की सुनवाई कर रहे हटा की निचली अदालत के जज को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।
टीम का लिया फीडबैक
बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसडीओपी हटा के नेतृत्व में पहले से टीम गठित है। जिससे डीआइजी डेहरिया ने फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। डीआइजी ने एसपी के अवकाश पर होने के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह से पूरे प्रकरण की जानकारी तलब की है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है।
मध्यप्रदेश के दमोह जिला में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। इस मामले के आरोपी बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने घटनाक्रम पर हैरानी जताई हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार को मानना चाहिए कि वह संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए कि बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करें। साथ ही मामले की सुनवाई कर रहे हटा की निचली अदालत के जज को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।
टीम का लिया फीडबैक
बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए एसडीओपी हटा के नेतृत्व में पहले से टीम गठित है। जिससे डीआइजी डेहरिया ने फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। डीआइजी ने एसपी के अवकाश पर होने के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार सिंह से पूरे प्रकरण की जानकारी तलब की है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है।
