वर्षों बीते लेकिन सरकारी कर्मचारियों को हाऊसिंग बोर्ड अब तक प्लाट उपलब्ध नहीं करा सकी

कर्मचारियों से कहा गया पहले भू-भाटक की राशि जमा करो तब होगी प्लाट की रजिस्ट्री

By: pushpendra tiwari

Published: 07 Jan 2019, 07:00 AM IST

दमोह. जिले के सरकारी कर्मचारियों को शासन द्वारा एक योजना के तहत आवासीय प्लाट वर्षों पहले नीलामी प्रक्रिया के तहत दिए गए थे, लेकिन प्लाट की राशि जमा किए जाने के दौरान प्लाट का कब्जा नहीं दिया गया था। कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि राशि जमा होने के करीब तीन वर्ष बाद भी प्लाट मुहैया नहीं कराए गए हैं और अब तक प्लाटों की रजिस्ट्री भी नहीं हो सकी है। मामले की खासबात यह है कि कर्मचारियों को प्लाट दिए जाने की यह योजना वर्षों पहले शुरु हुई थी और शुरुआती रकम भी कर्मचारियों द्वारा जमा कर दी गई थी, लेकिन हाऊसिंग बोर्ड ने रकम लेने के बाद एकाएक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और वर्षों तक कर्मचारी परेशान होते रहे। कर्मचारियों के द्वारा जब बृहद आंदोलन की चेतावनी दी, तो हरकत में आए हाऊसिंग बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के लिए जिस भूमि पर प्लाट दिए जाने है उसका डेव्लपमेंट शुरु किया था। इस कार्य को शुरु हुए दो वर्ष बीत चुके हैं और डेव्लपमेंट का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कर्मचारियों को उनके लिए आवंटित किए गए प्लाटों का कब्जा नहीं मिला है।
लिहाजा सैकड़ों कर्मचारियों से करोड़ों की राशि लेने के बाद भी अब तक कर्मचारियों को उनके मकान बनाने के लिए भूखंड उपलब्ध नहीं कराया गया है।


मामले में मिली जानकारी के अनुसार हाऊसिंग बोर्ड द्वारा इस मामले की शुरुआत दिसंबर 2003 में सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर की थी। कुल 168 प्लाट अलग अलग दरों पर कर्मचारियों को दस्तावेजी तौर पर दिए गए थे।
योजना का लाभ लेने वाले 412 कर्मचारियों द्वारा शुरुआती करीब एक करोड़ की रकम बैंक के मार्फत मप्र गृह निर्माण मंडल के खाते में जमा की थी। वहीं मार्च 2016 में 9 करोड़ राशि ब्याज सहित जमा की गई थी। 2003 में प्लाट आवंटन की शुरुआत होकर करीब एक दसक से अधिक समय तक ठंडे बस्ते का शिकार रही। वर्षों बीत जाने के बाद जब कर्मचारियों ने हल्ला बोला तो हाऊसिंग बोर्ड द्वारा भूखंड पर आवास बनने से पहले दी जाने वाली कॉलोनी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए डेव्लपमेंट शुरू कर दिया था जो पूरा होने को भी एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं की गई है।


अब मांग रहे भू-भाटक राशि


मामले में कर्मचारी संघ अध्यक्ष राकेश हजारी ने पत्रिका को बताया है कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रभावित कर्मचारियों से भू भाटक की राशि जमा करने के लिए कहा गया है। लेकिन कर्मचारियों का कहना यह है कि भू भाटक की राशि रजिस्ट्री कराए जाने के बाद जमा कर दी जाएगी। राकेश हजारी ने बताया है कि हाऊसिंग बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को एक वर्ष पहले लोकेशन के आधार पर प्लाटों का आवंटन किया गया है, लेकिन इन प्लाटों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं की गई है, जबकि रजिस्ट्री का कार्य वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा प्लाट की वह राशि जमा कर दी गई थी, जो शासन द्वारा निर्धारित थी।


हाऊसिंग बोर्ड की योजना में प्रभावित कर्मचारी परेशान होने के साथ साथ खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि कर्मचारियों ने वर्षों की नौकरी की कमाई हाऊसिंग बोर्ड को प्लाट के लिए दे दी थी। लेकिन प्लाट उपलब्ध नहीं होने के कारण समय पर मकान तैयार नहीं हो सके। इधर समय के साथ साथ भवन निर्माण सामग्री व लेबर चार्ज कई गुना बढ़ गया है। कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें होने वाला नुकसान हाऊसिंग बोर्ड की लालफीताशाही का परिणाम है और अभी भी हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों को परेशान करने की राह पर ही है।

pushpendra tiwari Reporting
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