गृह मंत्रालय द्वारा किए गए इस अध्यन के बाद प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राज्य में पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध किए जाने की रूपरेखा तैयार कर ली है। एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने यह बात सार्वजनिक करते हुए कहा है कि पोर्न साइट्स बंद कराए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के लिए पत्र भेजा जाएगा।
बताया जाता है कि पोर्न साइट्स के माध्यम से परोसी जा रही अश्लीलता कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहीं घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।
गृह मंत्री के इस बयान के बाद यह माना जा सकता है कि प्रदेश में शीघ्र ही पोर्न साइट्स पर बैन लग सकता है। वहीं विदित हो कि पहले भी केंद्र सरकार द्वारा कुछ पोर्न साइट्स को बंद करने की कार्रवाई की जा चुकी है। मप्र में हालही में घटित हुईं घटनाओं के बाद प्रदेश सरकार ने घटनाओं को रोकने के लिए अपने ठोस निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से पुलिस की साइबर इकाई द्वारा भी ऐसे वॉट्सअप ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो लोगों तक अश्लीलता के रूप में पोर्न फोटोग्राफी, वीडियो पहुंचाते हैं। मामले में तकनीकि जानकारों के अनुसार बताया जाता है कि इंटरनेट से जुड़ी कई साइट्स पर पोर्न चित्रों के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आर्कषित करने के लिए पोर्न साइट्स ओपन किए जाने के लिए सजेस्ट करने लगती हैं।
जिले के पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के हाल ही में जारी किए गए निर्देश के बाद सोशल संसाधनों के माध्यम से व ऐसी साइबर बूथों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जो किसी भी रूप से पोर्न से जुड़ी वस्तुओं को प्रसारित कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया है कि जिला मुख्यालय से प्राप्त आदेश के बाद इस क्षेत्र में सघनता से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
