scriptPreparation to hand over city government land to private hands | शहर की सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी | Patrika News

शहर की सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

दो जमीन के लिए टेंडर हो गया ओपन

दमोह

Published: March 11, 2022 09:33:46 pm

दमोह. सरकार ने खाली पड़ी सरकारी जमीनों का सही इस्तेमाल करने और राजस्व प्राप्त करने के लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग गठित किया है। इस विभाग के कार्य अब जमीनी स्तर पर दमोह में भी दिखाई देने लगे हैं। दमोह शहर की मौके पर खाली पड़ी जमीनों को चिह्नित कर लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को जानकारियां दी गई हैं, जिसके द्वारा दमोह शहर की दो जमीनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए भोपाल से टेंडर भी ओपन कर दिए गए हैं।
दमोह शहर की 6 जमीनें चिह्नित की गई हैं, जिनमें बजरिया 5 स्थित चमड़ा फैक्ट्री व सिविल वार्ड 5 में पुराने टाइम्स कॉलेज के पास खाली पड़ी जमीन के लिए टेंडर भी ओपन कर दिए गए हैं। इसके अलावा शहर की 4 जमीनों में एक तहसील ग्राउंड के सामने खाली पड़ी जमीन जो पुलिस कंट्रोल रूम व कोतवाली के बीच स्थित इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सागर, नजूल विभाग व नगर पालिका अधिकारी द्वारा सर्वे किया गया। जमीन का कुल प्लाट एरिया सहित अन्य जानकारियां भोपाल भेजी जाएंगी, जिसका भी टेंडर निकाला जाएगा। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर के बगल से, जल निगम के बगल से व वाणिज्यकर विभाग के बगल की खाली पड़ी जमीन भी चिह्नित कर पूरी जानकारी भोपाल भेजी गई है, जहां से भी इसके टेंडर निकालकर निजी क्षेत्र के लिए भेजे जाएंगे।
अतिक्रमण व भू-माफिया पर कसेगी नकेल
दमोह शहर का एक बड़ा हिस्सा नजूल विभाग के अंतर्गत है, लेकिन शहर में मौके पर स्थित नजूल की जमीनों पर भू-माफिया व अतिक्रमणकारी काबिज हैं, सरकार की मंशा लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग गठित करने के पीछे की मंशा भी यही है कि यह विभाग अब नजूल की खाली व अतिक्रमित जमीनों को चिह्नित कराएगा। वहां यदि अतिक्रमण है तो वह अतिक्रमण खाली कराकर निजी क्षेत्र को देगा। जिसमें जनभागीदारी, पीपी मोड या व्यवसायिक वर्ग द्वारा शॉपिंग मॉल या अन्य व्यवसायिक हितों के लिए सरकारी जमीनों पर संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस पहल से अब दमोह शहर की नजूल की जमीनों पर काबिज अवैध कब्जाधारियों को हटाकर टेंडर द्वारा निजी हाथों में सौंपकर उनका प्रबंधन करने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए दो जगह के टेंडर ओपन भी हो चुके हैं।
पुराना बस स्टैंड भी देने की तैयारी
दमोह शहर में पुराना बस स्टैंड जो राज्य परिवहन की संपत्ति है, लेकिन यह भी नजूल विभाग के अधीन आती है, इसकी जमीन भी निजी हाथों में दी जा रही है। इसके अलावा नजूल विभाग की सबसे ज्यादा जमीनें राजनगर रैयतवारी से लेकर समन्ना रैयतवारी व जबलपुर नाका बायपास से लेकर सागर नाका बायपास तक फैली हैं। इन जमीनों को भी प्रबंधन करने की तैयारी की जा रही है।
नजूल की जमीनों का पूरा दायित्व
अब नजूल की जमीन से संबंधित सभी दायित्व लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के अधीन हो गए हैं। जिसके द्वारा जमीनों का प्रबंध किया जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर अतिक्रमण हटवाने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की होगी। जिसके लिए यह विभाग नजूल, नगर पालिका परिषद व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सागर के समन्वय के साथ काम कर रहा है, जिसका कार्य दमोह शहर में प्रारंभ भी हो गया है।
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