केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखंड क्षेत्र के 6 जिले जिसमें दतिया शामिल है सभी में बैंकिग सेवाओं का विस्तार कर आम जनता तक बैंकों की सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए 31 मार्च तक 14 बैंकों की शाखाएं एवं एटीएम शुरू किए जाएं। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था बढ़ाने एवं विकास के मामले में बैंकों की अहम भूमिका है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच है कि उद्योगपतियों के साथ-साथ छोटे-मोटे उद्योगों के लिए भी लोगों को बैंकों के माध्यम से सुविधा उपलब्ध हो। जिससे समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोग भी बैकिंग सेवाओं से जुड़ सकें। जिससे वह विकास की मुख्य धारा में आकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। डॉ कराड़ ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में विशेष अभियान संचालित कर प्रत्येक बैंक शाखा स्तर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोलने के साथ प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना से भी आम जनता को जोड़ें।
उन्होंने कहा कि बैंिकंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए लोगों को फायनेंस लिट्रेसी (वित्तीय साक्षरता) शिविर आयोजित किए जाएं। नावार्ड के माध्यम से प्रचार वाहन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय साक्षरता की भी जानकारी दी जाए।
बैंकिंग सेवाओं पर प्रकाश डाला बैठक के आरंभ में एसएलबीसी के महुकर ने पावर प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत लाभान्वित किए जा रहे हितग्राहियों की जानकारी दी।
पीतांबरा पीठ पर की पूजा-अर्चना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने बुधवार को दतिया प्रवास के दौरान पीतांबरा पीठ पर पूजा – अर्चना की। इस दौरान भाजपा के युवा नेता अतुल भूरे चौधरी, जौली शुक्ला, रिंकू दुबे, सनत पुजारी आदि ने उनका स्वागत किया।
जिले में कॉमन सर्विस सेंटर बने कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं की अधिक से अधिक जानकारी आम जनता को हो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाया जाए। जिसमें शिक्षित बेरोजगारों सहित आमजन उद्योग व्यवसाय शुरू करने के लिए बैकों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सके। वित्त राज्यमंत्री ने बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, आत्म निर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आदि योजनाओं की भी समीक्षा की।