हर रोज दस हजार फार्म भरेंगे किसान

कर्ज माफी को लेकर शासन ने जारी किए अधिकारियों को दिशा निर्देश

दतिया। किसानों के लिए कर्जमाफी भले ही फायदे का सौदा है लेकिन यह अधिकारी – कर्मचारियों के लिए चुनौती से कम नहंीं है। एक ही दिन में दस हजार किसानों के फॉर्म भरवाना स्टाफ के लिए भारी पड़ रहे हैं। इसमें भी कई जिम्मेदार अवकाश पर हैं। ऐसे में कर्जमाफी की प्रक्रिया में देरी होना लाजिमी है। खासबात यह हैकि जिला प्रशासन ने यह काम कृषि, सहकारिता से हट कर सरपंच -सचिवों और रोजगार सहायकों पर थोप दिया है।

जिले के एक लाख २४ हजार किसानों को कर्जमाफी देना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर हरे, सफेद एवं गुलाबी फार्म भरने का काम शुरू हो गया है। लेकिन प्रदेश मुख्यालय के दबाव के चलते पंचायतों को इतना काम दे दिया गया है कि हर रोज दस हजार फॉर्मभरे जाना है। इतना ही नहीं नोडल अधिकारियों जैसे पटवारी, एडीपीओ, पीसीओ, को भी सौ – सौ फॉर्मका लक्ष्य दिया गया है। दूसरे काम तो उन्हें करना ही है। इससे वह भारी तनाव में हैं। प्रक्रिया के तहत जोनल अधिकारियों जैसे नायब तहसीलदार, सीडीपीओ, बीआरसीसी, बीईओ को यह निर्देश हैं कि वह दिन भर फील्ड में भ्रमण कर फॉर्म भरवाने में मदद करें और टारगेट पूरे न होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन तीनों ब्लॉक में कई जोनल अधिकारी अवकाश पर हैं। उनका काम अन्य लोगों को करना पड़ रहा है।
26 को होगा वाचन
प्रक्रिया इतनी तीव्र्र गति से चलाने का दबाव है कि पांच फरवरी तक सभी 01 लाख 24 हजार किसानों के फॉर्मभरवाए जाने हैं। इस समय किसान भी खेती के काम में व्यस्त हैं। उन्हें खेतों से पकड़ कर लाना और फॉर्म भरवाना जिम्मेदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इतना ही नहीं किसानों को पावती भी देना है। इसलिए इसमें फर्जीवाड़ा भी नहीं किया जा सकता। फॉर्मभरने की प्रक्रिया के तहत २६ जनवरी को सार्वजनिक रूप से ग्राम पंचायतों में सूचियों का वाचन किया जाएगा। इससे जाहिर है कि इस काम में फर्जीवाड़ा किया नहीं जा सकता।अधिकारी – कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं कि जरा सी लापरवाही उनके निलंबन का कारण बन सकती है।

किसानों की कर्ज माफी के भरवाए जाने है फार्म
प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर कर्जमाफी के लिए किसानों के फॉर्मभरवाए जाने हैं। कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
डा. आशीष भार्गव, प्रभारी कलेक्टर