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निर्वाचन कार्यों में कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी

locationदतियाPublished: Dec 06, 2021 11:26:07 pm

Submitted by:

rishi jaiswal

त्रिस्तरीय निर्वाचन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक
 
 

निर्वाचन कार्यों में कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी

निर्वाचन कार्यों में कोविड गाइडलाइन का पालन जरूरी

दतिया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) संजय कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की सोमवार को समीक्षा की। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों को निर्वाचन में दायित्व सौपें गए हैं, उसे पूरी पारदर्शिता, निष्पक्ष एवं स्वतंत्रता से पूरा करें। इस दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन करने को भी कहा।
कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सोमवार की शाम नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कि पंचायत निर्वाचन कार्य को पूरी गंभीरता के साथ लें। आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्ण रूप से अध्ययन कर जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत निर्वाचन के दौरान कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ विभिन्न विभागों से नोडयूज प्रमाण पत्र जमा करना है इसके लिए संबंधित विभाग केन्द्र स्थापित करें। जिससे उम्मीदवार को आसानी से नोडयूज प्राप्त हो सके और नोडयूज हेतु उम्मीदारवार को भटकना न पड़े।

सीईओ ने दी जानकारी

बैठक की शुरूआत में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश भार्गव ने निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसम्बर से नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य शुरू होगा। जो 20 दिसम्बर 2021 तक चलेगा। इस दौरान एएसपी कम सिंह मौर्य, जिला पंचायत के एसीईओ धनंजय मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एक हफ्ते में हथियार जमा करने के निर्देश

पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने निर्वाचन के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह के अंदर शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदान केन्द्र जहां पूर्व में पंचायत निर्वाचन के दौरान घटनाएं हुई हैं उनकों चिन्हित कर उन पर विशेष फोकस किया जाए। उन्होंने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजे जाएं और उनकी गतिविधियों पर भी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए।
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