दौसा. जिला न्यायालय के आदेश पर जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर शुक्रवार को कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुर्की आदेश लेकर न्यायालय के कर्मचारियों के साथ ठेकेदार जल संसाधन विभाग कार्यालय पहुंचा। यहां कार्यालय में रखे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, सोफा सहित अन्य सामान भी जब्त किए गए। विभाग ने संवेदक के खिलाफ कार्य से देरी करना बताते हुए 70.94 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर पर दस प्रतिशत 7.9 लाख रुपए की पैनल्टी लगा दी थी। इसके खिलाफ संवेदक ने न्यायालय में याचिका लगाकर कार्रवाई की मांग की थी। न्यायालय ने राशि भुगतान के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग की ओर से पालना नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की गई।




जानकारी के अनुसार चांदराना गांव में सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य के लिए वर्ष 2013-14 में संवेदक सेडुराम कसाना को जल संसाधन विभाग ने 70.94 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर दिया था। इसके बाद विभाग ने संवेदक पर कार्य में देरी करने की बात कहते हुए 7 लाख 9 हजार 400 रुपए की पेनल्टी लगा दी और शेष राशि संवेदक को दे दी। इधर ठेकेदार ने समय पर कार्य पूरा करने का दावा करते हुए पहले विभाग में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ निर्णय देते हुए जुर्माना लगा दिया। इसके बाद संवेदक ने जिला एवं सत्र न्यायालय दौसा में केस दायर किया। इस मामले में दौसा डीजे कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को संवेदक पर लगाई गई पेनल्टी की राशि लौटाने के आदेश जारी किए। डीजे कोर्ट के इस आदेश के बाद जल संसाधन विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। इधर संवेदक ने पेनल्टी की राशि नहीं लौटाने पर वापस कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की। अवमानना याचिका को परिवारिक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।




इसके बाद पारिवारिक न्यायालय ने अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जल संसाधन विभाग की कुर्की के आदेश दिए हैं। जिला न्यायालय के सेल अमीन विनोद कुमार शर्मा व तामील कुनिन्दा लुकमान अली न्यायालय के आदेश के साथ जल संसाधन विभाग में पहुंचे। इस दौरान संवेदक ने अपने वाहन मंगवाए और जल संसाधन विभाग के कार्यालय में रखे कूलर, पंखे, टेबल, कुर्सी, सोफा, कंप्यूटर, गाड़ी सहित अन्य सामान को न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क कर लिए।




निर्धारित समय पर नहीं किया कार्य




चांदराना सिंचाई परियोजना पर संवेदक को कार्य स्वीकृत किया गया था, लेकिन संवेदक ने निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं की। इस पर पैनल्टी लगाई गई थी। विभाग ने पैनल्टी रिकवरी की कार्रवाई की तो संवेदक कोर्ट में गए और न्यायालय की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई है। केदार मीणा, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग दौसा




कोर्ट के आदेश की अवमानना पर कार्रवाई




न्यायालय के आदेश पर कुर्की कार्रवाई की है। विभाग की ओर से संवेदक का बकाया नहीं दिया जा रहा था। संवेदक द्वारा न्यायालय में मामला दिया गया। कोर्ट ने डिग्री पारित की, लेकिन विगाग की ओर से पालना नहीं करने पर संवेदक द्वारा न्यायालय की अवहेलना का मामला दर्ज कराया। इस पर न्यायालय के समस्त सामान कुर्की के आदेश पर कार्रवाई की गई। विनोद कुमार शर्मा, सेल आमीन,




जिला न्यायालय दौसा




 कार्य करने के बावजूद नहीं किया पूरा भुगतान कार्य करने का एक साल का समय था। जल संसाधन विभाग ने कार्य करने के बावजूद पेमेंन्ट भुगतान रोक लिया और जब दिया तो पैनल्टी लगाकर राशि काट ली। इस पर न्यायालय में मुकदमा कराया, डिग्री पारित होने के बावजूद राशि नहीं देने पर न्यायालय की ओर से कुर्की की कार्रर्वाई की गई।




सेडुराम कसाना, संवेदक दौसा



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न्यायालय के आदेश पर जल संसाधन कार्यालय में कुर्की, सामान जब्त

Special

विभाग ने लगाई थी संवेदक के खिलाफ 7.9 लाख रुपए की पैनल्टी, जिला न्यायालय में संवेदक ने विभाग के खिलाफ की थी याचिका दायर, चांदराना गांव में सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार कार्य का मामला

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