मुख्यमंत्री के नाम एसडीओ को सौंपा ज्ञापन
-शराब संवेदकों की नियमों में सरलीकरण की मांग
बांदीकुई. आबकारी विभाग से जुड़े संवेदकों (ठेकेदारों) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एवं वित्त सचिव के नाम उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंप 2020-21 के लिए बनाई गई आबकारी नीति विरोध दर्ज कराया और नियमों में सरलीकरण किए जाने की मांग की। संवेदकों ने बताया कि आबकारी नीति 2020-21 में राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) को 30 प्रतिशत अनिवार्य किया गया है। इसकी वैद्यता को खत्म करते हुए एच्छिक व देशी मदिरा व कम्पेजिट दुकानों पर लगने वाली बेसिक लाइसेंस फीस को खत्म की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में राहुल जायवाल, शिम्भूदयाल, बबलू, बजरंग, कमलेश, नरसिंह, किशनलाल, कालू जायसवाल, रमेशचंद एवं धारासिंह शामिल थे। (नि.स.)
-शराब संवेदकों की नियमों में सरलीकरण की मांग
बांदीकुई. आबकारी विभाग से जुड़े संवेदकों (ठेकेदारों) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एवं वित्त सचिव के नाम उपखण्ड अधिकारी पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंप 2020-21 के लिए बनाई गई आबकारी नीति विरोध दर्ज कराया और नियमों में सरलीकरण किए जाने की मांग की। संवेदकों ने बताया कि आबकारी नीति 2020-21 में राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) को 30 प्रतिशत अनिवार्य किया गया है। इसकी वैद्यता को खत्म करते हुए एच्छिक व देशी मदिरा व कम्पेजिट दुकानों पर लगने वाली बेसिक लाइसेंस फीस को खत्म की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में राहुल जायवाल, शिम्भूदयाल, बबलू, बजरंग, कमलेश, नरसिंह, किशनलाल, कालू जायसवाल, रमेशचंद एवं धारासिंह शामिल थे। (नि.स.)