Decision of movement for proper compensation of land किसानों ने महापंचायत में 15 जुलाई को तहसील व जिला स्तर पर गठित कमेटियों की बैठक नांगल राजावतान मीना हाई कोर्ट में करते हुए उसी दिन आगामी आंदोलन के बारे में निर्णय किया। किसान महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि उचित मुआवजा देने के बाद ही उनकी जमीनों पर काम शुरू किया जाए। मनफूल सिंह पटेल, रामावतार शर्मा, रामकिशोर मीना, जीतू माल, हिम्मत सिंह गुर्जर समेत कई वक्ताओं ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति से पूर्व डीएलसी दरों को एक रणनीति के तहत घटाया था, जिनके आधार पर किसाानों की बेशकीमती जमीनों के मुआवजे के लिए जो बाजार दरें निर्धारित की गई है, वे वास्तिवक दरों से करीब पांच गुना कम है।
मुआवजे के लिए जारी किए अवार्ड में रोड से लगती किसानों की भूमि को दूर बताकर कम मुआवजे का निर्धारण किया गया है। गैर मुमकिन आबादी भूमि के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया गया है।महापंचायत को ब्रजमोहन शर्मा, कैलाश मीना, प्रभुदयाल मीना, कल्याणसहाय शर्मा, सांवलराम मीना, रामखिलाड़ी मीना,कन्हैयालाल मीना, गोकुलप्रसाद मीना, घासीलाल मीना, हरिनारायण मीना, रामजस मीना, प्रभातीलाल मीना, रामकरण बैरवा समेत कई जनों ने भी संबोधित किया।(नि.प्र.)
एसडीएम को दिया ज्ञापन
किसानों ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम श्वेता यादव को चार सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। Decision of movement for proper compensation of land
