बैठक के बाद समाज के लोगों ने सिकंदरा ही पहुंचे अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश मीना व एएसपी अनिलङ्क्षसह चौहान को मुख्यमंंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों द्वारा सरकार को चेतावनी देने से जिले में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट होने लगी है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक की टोह लेने में लगे रहे। सिकराय एसडीएम हरिताभ आदित्य ने भी मौके पर पहुंचकर समाज के लोगों से ज्ञापन लिया।
गुर्जर महासभा के जिलाध्यक्ष रामचद्र खूंटला ने बताया कि आरक्षण संघर्ष समिति व सरकार के बीच भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने का समझौता हुआ था, लेकिन सरकार वादे से मुकर रही है। सरकार ने रीट भर्ती 2018, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, कॉमिर्शियल अस्सिटेंट 2018, पंचायत राज एलडीसी 2013, पैरा मेडिकल भर्ती, टेक्नीकल, हेल्पर 2018, द्वित्तीय श्रेणी अध्यापक 2016, राज न्यायिक सेवा भर्ती 2018, जेल प्रहरी, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर भर्ती 2018 सहित अन्य भर्तियों में पांच प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया है। इससे एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को इन भर्तियां में लाभ नहीं मिला है।
करौली, धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावड़ सहित अन्य जिलों के एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने समाज व आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों से आगामी रणनीति बनाने पर चर्चा की। बैठक में युवा गुर्जर महासभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष मानङ्क्षसह बुर्जा, देव सेना जिलाध्यक्ष जलसिंह कसाना, बच्चूसिंह तूंगड़, नरसी डोई, रामङ्क्षसह गावड़ी, पूरण देवतवाल बांदीकुई, जयङ्क्षसह लाद्या, डॉ हरिसिंह पीलवाल, पप्पू देवतवाल, मख्खनङ्क्षसह चेची राणी का बास, जवानसिंह बुर्जा सहित अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किए।