Power corporation workers demonstrated after boycotting work इस संबंध में आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराने के बाद भी उसे पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। आरोपी की राजनीतिक पकड़ होने व परिजन के बिजली निगम में ठेकेदारी करने से सांठ-गांठ है। पीडि़त कर्मचारी को ही धमकाया जा रहा है। बिजली निगमकर्मियों के प्रति प्रशासन के इस उदासीन रवैये के चलते रोष व्याप्त है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई तो पूरे जिले में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। धरने की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी सुगन सिंह मौके पर पहुंचे तथा आरोपी को शीघ्र पकडऩे का भरोसा देकर मामला शांत कराया। इस दौरान मंच के संयोजक बीएल सांथा, एटक से रजनीश शर्मा, इंजीनियर एसोसिएशन से रामहंस मीना, इंटक से राधामोहन शर्मा, बीएमएस से महेश शर्मा सहित कई अभियंता व बिजली कर्मचारी मौजूद रहे।
Power corporation workers demonstrated after boycotting work मंडी बंद रखकर व्यापारियों ने जताया विरोध, दस करोड़ का कारोबार प्रभावित
दौसा. केन्द्र सरकार के कृषि अध्यादेश के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ व किसान यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को जिले में व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में कारोबार बंद रखा। मानगंज व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि कृषि अध्यादेश काला कानून है। इससे मंडी व्यापारियों के साथ ही पल्लेदार, मजदूर, किसान आदि भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके विरोध में प्रदेश की सभी मंडियों में कारोबार बंद रखा गया। व्यापारियों ने बिल की निंदा करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। दौसा जिले में करीब 10 करोड़ तथा दौसा मंडी में 2 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं राज्य सरकार से भी राजस्थान में मंडी टैक्स व कृषक कल्याण शुल्क को कम करने की मांग की गई। व्यापारियों ने बताया कि केन्द्र व राज्यों के कानूनों से मंडी का भविष्य अंधकारमय हो गया है।
दौसा. केन्द्र सरकार के कृषि अध्यादेश के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ व किसान यूनियनों के आह्वान पर सोमवार को जिले में व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी में कारोबार बंद रखा। मानगंज व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि कृषि अध्यादेश काला कानून है। इससे मंडी व्यापारियों के साथ ही पल्लेदार, मजदूर, किसान आदि भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके विरोध में प्रदेश की सभी मंडियों में कारोबार बंद रखा गया। व्यापारियों ने बिल की निंदा करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। दौसा जिले में करीब 10 करोड़ तथा दौसा मंडी में 2 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं राज्य सरकार से भी राजस्थान में मंडी टैक्स व कृषक कल्याण शुल्क को कम करने की मांग की गई। व्यापारियों ने बताया कि केन्द्र व राज्यों के कानूनों से मंडी का भविष्य अंधकारमय हो गया है।
Power corporation workers demonstrated after boycotting work
