Benami property: बेनामी संपत्ति वाले सावधान! नहीं रहेगी खैर

Benami property: बेनामी संपत्ति वालों के लिए उत्तराखंड सरकार बनाएगी कानून…( Benami Assets will be seized) बेनामी संपत्ति की जाएंगी जब्त…( Schools and Hospitals will be constructed on Benami Assets ) बनाए जाएंगे स्कूल और अस्पतल

देहरादून (हर्षित). बेनामी संपत्ति ( benami property ) वालों की अब खैर नहीं रहेगी। उत्तराखंड सरकार जल्द ऐसा कानून ला रही है कि भ्रष्टाचारियों को कड़ा सबक मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( CM Trivendra Singh Rawat ) ने कहा कि बेनामी संपत्ति को लेकर कठोर कानून बनाया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंका जा सकेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बालावाला स्थित एक स्थानीय फार्म पर कार्यक्रम के आयोजन के दौरान यह बात कही। रावत ने बताया कि जल्द ही बेनामी संपत्ति पर कानून लाकर सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही इन संपत्तियों का उपयोग जनहित कार्यों के लिए जैसे स्कूल, अस्पताल आदि बनाने में किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था जिसके द्वारा बेनामी लेनदेन एक्ट, 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया। एक्ट के तहत बेनामी लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार मुक्त है हमारी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हमेशा प्रयास किया है कि सरकार अपनी संस्कृति को बढ़ाने वाली, विकास के लिए काम करने वाली तथा भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस दिशा में हम काफी मजबूती से कार्य कर रहे है, हम पूर्ण विश्वास से यह कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त है। उन्होंने कहा कि हम सब को भ्रष्टाचार के विरुद्ध धर्मयुद्ध की तरह लडऩा होगा। किसी भी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नही किया जाएगा चाहे वह कोई भी हो। हमने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

बचाए हैं करोड़ों रुपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अनेक प्रोजेक्ट के रिवाइज एस्टीमेट बनवाकर करोङ़ों रुपए बचाए है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के मात्र 10 माह में 16 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इससे 40 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य बनने के 17 साल में 40 हजार करोड़ का निवेश हुआ। वह भी तब जबकि औद्योगिक पैकेज में टैक्स छूट सहित तमाम तरह की सहूलियत दी गई। जबकि हमारी सरकार ने पहली बार डेस्टिनेशन उत्तराखंड का आयोजन किया। नई नीतियां बनाई गई। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल 10 महीने के भीतर 16 हजार करोड़ का निवेश आ चुका है।