BJP सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट मीटिंग होगी पेपरलेस, जनता से जुड़े अहम फैसलों पर लगी मुहर

BJP सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट मीटिंग होगी पेपरलेस, जनता से जुड़े अहम फैसलों पर लगी मुहर
BJP सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट मीटिंग होगी पेपरलेस, जनता से जुड़े अहम फैसलों पर लगी मुहर

Prateek Saini | Updated: 28 Aug 2019, 10:03:59 PM (IST) Dehradun, Dehradun, Uttarakhand, India

BJP Government Big Decisions: पीएम मोदी ( PM Modi ) के डिजिटल इंडिया ( Digital India ) की नीति को बढ़ावा देते हुए बीजेपी सरकार ने कैबिनेट ( Uttarakhand Government ) मीटिंग में फैसले लिए है, यह ख़बर जनता के लिए बहुत कारगर है क्योंकि Uttarakhand Cabinet Meeting में बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है...

(देहरादून,हर्षित सिंह): देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की पीएम मोदी की रणनीति के तहत उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में बुधवार को कैबिनेट की बैठक को पेपरलेस करने का निर्णय लिया गया। ई- कैबिनेट की व्यव्स्था दो महिने के भीतर उत्तराखंड में लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे सचिवालय में मंत्रिमंड़ल की बैठक शुरू हुुई।

अरुण जेटली को किया गया याद

 

BJP सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट मीटिंग होगी पेपरलेस, जनता से जुड़े अहम फैसलों पर लगी मुहर

बैठक से पहले दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के शोक पर प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद कैबिनेट बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री व उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।


कैबिनेट के फैसले:—

BJP सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट मीटिंग होगी पेपरलेस, जनता से जुड़े अहम फैसलों पर लगी मुहर

1. चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाई पास सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी के तहत छूट दी गई।

2. जिम कार्बेट नेशनल पार्क में गठित होगी स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स, इसके लिए 85 पद सृजित होंगे।


3. कुंभ के लिए उत्तरप्रदेश द्वारा उत्तराखंड को 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।


4. 105 मीटर तक के दायरे में मकान बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त, उससे लेनी होगी अनुमति।


5. परिसंपत्तियों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 20 मुद्दों पर बनी सहमति।

6.पंचायती राज नियमावली में संशोधन, अब सहकारी समितियों के सदस्य पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे।

7. मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में कैंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत।

8. आवास विभाग की नीति को मंजूरी, उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे में परिवर्तन, अब अपर सचिव भी चार्ज ले सकेगा।

9. राज्य योजना में निर्माण-चौड़ीकरण सुपर विजन चार्ज ढाई प्रतिशत लिया जाएगा।

10. अटल आयुष्मान योजना में राज्य से बाहर के लोगों के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क लिया जाएगा।

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