हरसंभव मदद का भरोसा
प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी स्वीकृति भी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से विभिन्न योजनाओं में सहायता के लिए भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को प्रति वर्ष 5 हजार करोड का ग्रीन बोनस देने की भी मांग की। साथ ही साथ विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द स्वीकृतियां प्रदान करने में भी केंद्र को सहयोग करने को कहा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के हरिद्वार महाकुंभ और आपदा संवेदनशील गांवों के विस्थापन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने की मांग भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि वे हर संभव उत्तराखंड की मदद करेंगे।
योग्य व्यक्ति को मंत्री बनाने के निर्देश
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एकाएक दिल्ली बुलाया। पहले से कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नहीं था। मुख्यमंत्री को एकाएक दिल्ली बुलाए जाने से उत्तराखंड की राजनीति एकाएक गरमा गई थी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पिछले दो माह से उत्तराखंड भाजपा द्वारा दायित्व आवंटन और मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े पदों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की घटना को काफी गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री से स्पष्ट कहा कि जब तक योग्य व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक मंत्रिमंडल में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है। भरोसे मंद सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से इतना जरूर कहा कि विकास की गति काफी धीमी है। विकास को और तेज करने की आवश्यकता है। संगठन यदि सहयोग नहीं कर रहा है तो भविष्य में उसका भी ‘इलाज Ó किया जाएगा क्योंकि वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सरकार को इस नजरिए से विकास की गति बढ़ानी चाहिए।
चारधाम यात्रा में रुकावटों पर नाराजगी
प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा में बार बार आ रही रूकावटों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि मास्टर प्लान के तहत उत्तराखंड में काम करने की जरूरत है। सभी धामों को सडक़ मार्ग से किस तरह से जोड़ा जाए। इस दिशा में अब तक उत्तराखंड सरकार की ओर से कोई प्लानिंग प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं मिली है। लिहाजा आगामी एक माह के अंदर धामों को जोडऩे की दिशा में प्लानिंग बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हाल में चारधाम यात्रा चालू रहनी चाहिए। इस दिशा में कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है।
जीरो टालरेंस पर सराहा
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जीरो टालरेंस के मामले पर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई और कहा कि इस मामले में उत्तराखंड का प्रयास काफी सराहनीय रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा एकाएक मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने से मुख्यमंत्री के विरोधी गुट ने यह प्रचार करना शुरू किया था कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री से काफी नाराज हैं। असल में पिछले दो माह से सरकार और संगठन में काफी तनातनी भी चल रही है जिससे उत्तराखंड की सियासत में काफी गरमाहट आ गई थी।
हर मुद्दे पर हुई वार्ता
प्रधानमंत्री को इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण देने गया था। जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। प्रधानमंत्री के साथ हर मुद्दे पर वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री के सुझावों पर सरकार अमल कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। योग्य व्यक्ति को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
त्रिवेंद्र सिंह रावत,मुख्यमंत्री ,उत्तराखंड
