बैठक के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पाद खरीदने, उत्तराखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2019, परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा के लिए गठित लीड एजेंसी के पुनर्गठन, पौड़ी के देवार में एनसीसी एकेडमी के लिए 3.66 हेक्टेयर जमीन फ्री में दिए जाने और देहरादून सचिवालय के विस्तारीकरण के लिए सचिवालय से लगी 4.031 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण न करने के प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही 6 करोड़ 92 लाख पौड़ी में ल्वाली झील के विकास के लिए स्वीकृत हुए।
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पलायन, पेयजल एवं स्वच्छता और कौशल विकास पर चर्चा हुई। राजधानी से बाहर त्रिवेंद्र सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी। यह पहली बार हो रहा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंड़ल की बैठक एक ही दिन रखी गई। पहली बैठक त्रिवेंद्र सरकार ने टिहरी झील में की गई थी।
बैठक की शुरूआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( CM Trivendra Singh Rawat ) ने बैठक से पहले पौधारोपण किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इन पौधों का नाम भी बालिकाओं के नाम से ही रखा जाएगा। पौधों की देखभाल बालिकाओं की माताओं द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई।