तैयारियां जोरो पर
सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सी प्लेन के तहत ढ़ाई एकड़ भूमि भी दी जाएगी। साथ ही पर्यटक नहीं मिलने पर यदि नुकसान होता है तो 80 फीसद भारत सरकार और 20 फीसद राज्य सरकार द्वारा भरपाई की जाएगी। उल्लोखनीय है कि उत्तराखंड सरकार टिहरी झील को लेकर पिछले एक साल काफी उत्साहित है। टिहरी झील और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भी उत्तराखंड सरकार को अतिरिक्त फंड मुहैया करा चुका है। टिहरी झील को देखने और घूमने के मकसद से काफी संख्या में पर्यटक हर सीजन में उत्तराखंड आते हैं।
