चार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी ज्यादा सुविधा, जल्द गठित होगा 'श्राइन बोर्ड'

कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े (Uttarakhand Cabinet Decision) निर्णय लिए गए, (Char Dham Shrine Board) जिसमें...

By: Prateek

Published: 27 Nov 2019, 09:20 PM IST

(देहरादून): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। जिसमें 36 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने वैष्णदेवी और तिरूपति मंदिर की तर्ज पर उत्तराखंड में चारधाम श्राइन बोर्ड बनाने पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। चारधाम श्राइन बोर्ड अधिनियम बन जाने से करोड़ों की संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

 

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चारधाम श्राइन बोर्ड के अधीन 51 मंदिर होंगे। पुजारियों के हक हकूक को सुरक्षित रखा जाएगा, इसके लिए मुख्यमंत्री की अधयक्षता तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो कमेटियां गठित की गई हैं। उत्तराखंड चार धाम साइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।

 

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कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। अप्रैल 2020 में उत्तराखंड में वैलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे और देश—विदेश के प्रतिनिधि आएंगे। इसके अलावा 19 आईटीआई जो अलग—अलग परिषदों में थे उन्हें मर्ज किया गया। उनकी जगह 9 आईटीआई होंगे।

 

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कैलाश खेर को सरकार 1 करोड़ 67 लाख का भुगतान करेगी। केदारनाथ पर कैलाश खेर ने एपिशोड तैयार किया था। 4 चीनी मिल को 10 फीसदी टैक्स माफ करेगी सरकार। परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर बनेगी दून लाइब्रेरी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर मुख्यमंत्रियों से 25 फीसदी ज्यादा बकाया लिया जाएगा। सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 फीसदी बकाया लिया जाएगा। हाई स्पीड डीजल के लिए 2 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। पहले एक साल के लिए लाइसेंस मिलता था। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे। इस विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी। विधान सभा सत्र में विधेयक पर मुहर लगेगी।


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बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को खोला जाएगा। सरकार भूमि का उपयोग कर दोनों मिलों का बकाया चुकता करेगी। उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को सरकार ने मंजूरी दी है। कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को बंद करके उनमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बताया कि कुल 301 बंद पड़े विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मंजूरी। भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को हरी झंडी मिली। 500 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाया जाएगा।


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