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अल्मोड़ा में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग, नई जल नीति सहित इन फैसलों पर लगी मुहर

locationदेहरादूनPublished: Oct 23, 2019 07:35:42 pm

अल्मोड़ा में पहली बार हुई कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet Meeting) की मीटिंग,लिए गए कई (Uttarakhand Government) अहम निर्णय…

अल्मोड़ा में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग, नई जल नीति सहित इन फैसलों पर लगी मुहर

अल्मोड़ा में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग, नई जल नीति सहित इन फैसलों पर लगी मुहर

(अल्मोड़ा/देहरादून): उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को जल नीति पर मुहर लगा दी है। अब सरकार के पास अपनी जल नीति होगी। जिसके तहत वैज्ञानिक तरीके से जल का दोहन किया जाएगा। जल नीति के तहत जल की बर्बादी रोकने की भी व्यवस्था है। साथ ही पानी को गलत तरीके से प्रयोग करने पर जुर्माना की भी व्यवस्था जल नीति के तहत की गई है। अल्मोडा में जीबी पंत पर्यावरण संस्थान में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित कैबिनेट के सभी मंत्रियों की उपस्थिति में हुई बैठक में 15 बिंदुओं को मंजूरी दी गई है।


आईटीआई की फीस होगी 3900 रूपये…

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि महत्वपूर्ण फैसलों में आवासीय विश्व विद्यालय का विलय कुमाऊं विश्व विद्यालय में विलय, जल नीति 2019 पर फैसला, जल समानता पर उपयोग, प्राकृतिक जल स्रोत को संरक्षित किया जाएगा, जल दोहन वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। भूगर्भीय जल दोहन की जिम्मेदारी तय होगी, आईटीआई में फीस 3900 रुपये होगी। बताया गया कि जितनी फीस संस्थान से एकत्र होगी। उतनी ही धनराशि सरकार अपनी ओर से मिलाकर कुल राशि को संस्थान के विकास में खर्च किया जाएगा।


टिहरी में आईटीबीपी का एडवेंचर सेंटर होगा स्थापित

टिहरी में आईटीबीपी का एडवेंचर सेंटर स्थापित करने की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है। पीपीपी मोड का सरलीकरण किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है। दुर्घटना में 30 दिन के अंदर पुलिस को रिपोर्ट पेश करनी होगी। मिड डे मिल में स्कूली बच्चों को मिलेगा सप्ताह में एक दिन दुग्ध चूर्ण पाउडर दिया जाएगा। पशुपालन विभाग के सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। राजभवन और विधानसभा कर्मचारियों के नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। बैठक में आर.एस टोलिया प्रशिक्षण संस्थान के नियमावली को मंजूरी दी गई है।

 

कैबिनेट मंत्री खुद भरेंगे टैक्स…

राज्य में अब कैबिनेट मंत्री खुद अपना इंकम टैक्स भरेंगे। इंकम टैक्स पहले सरकार जमा करती थी। पशुपालन वैक्सीनेंटर की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। इसके तहत मरम्मत के लिए भी सरकार ऋण मुहैया कराएगी। 50 करोड़ की राशि के काम की 4 चरणों मे स्वीकृति होगी। साथ ही अब 5 करोड़ के कामों में मंत्री मंडल की सहमति जरूरी नहीं होगी। जंगलों से जानमाल की क्षतिपूर्ति में बदलाव किया गया। अब आपदा फंड से लोगों को मिलेगा मुआवजा दिया जाएगा।

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