दायित्व आवंटन के लिए दबाव बनाने का अच्छा मौका
सूत्रों के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताआें ने मुख्यमंत्री के सामने दायित्व आवंटन की शर्त रखी है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बने करीब डेढ़ साल हो गए हैं लेकिन अब तक सरकार ने कार्यकर्ताआें को दायित्व नहीं दिए हैं। जबकि कार्यकर्ता लगातार लंबे समय से सरकार से दायित्व आवंटन की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक मुख्यमंत्री दायित्व बांटने के पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात करना चाहते हैं। उसके बाद ही कार्यकर्ताआें को दायित्व दिए जा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि कार्यकर्ताआें के पास दायित्व बांटने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का इससे बढिय़ा मौका और क्या हो सकता है। इसलिए हर जनपद में भाजपा कार्यकर्ता सरकार और संगठन दोनों पर ही अब तगड़ा दबाव बना रहे हैं कि निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिए गए यह तो बर्दाश्त तभी करेंगे जब सरकार कम से कम दो हजार कार्यकर्ताआें को दायित्व बांटेगी।
कार्यकर्ता कर रहे हंगामा
हालांकि निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। लिहाजा सरकार चाहकर भी फिलहाल दायित्व बांटने की स्थिति में नहीं है। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष ही कार्यकर्ताआें ने काफी देर तक हंगामा किया और संगठन पर टिकट आवंटन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया। बाद में मुख्यमंत्री के समझाने बुझाने पर कार्यकर्ता शांत हुए। मुख्यमंत्री से कार्यकर्ताआें ने संगठन की शिकायत भी की।
सीएम करेंगे हाईकमान से बात
मुख्यमंत्री ने नाराज कार्यकर्ताआें को भरोसा दिया कि वे इस मामले पर भाजपा हाईकमान से बात करेंगे। हालांकि गुरूवार की बैठक में किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकल पाया है। माना जा रहा है कि 27 को फिर मुख्यमंत्री कार्यकर्ताआें के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे।
‘ कार्यकर्ताआें की अनदेखी नहीं की जा सकती। कार्यकर्ताआें से बातचीत जारी है। कार्यकर्ता निकाय चुनाव में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताआें का सरकार पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। हां ,दायित्व समय पर जरूर बांटे जाएंगे। ’त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री ,उत्तराखंड सरकार
