दिल्ली

ये हैं वे लोग जो जोड़ रहे हैं देश के अगले बजट की पाई-पाई का हिसाब। सबके अलग हैं अनुभव और अंदाज।

पहले केवल 87 विधायक, छह सांसद, तीन परिवार ही सत्ता की हिस्सेदारी में होते थे- अमित शाह

आज ग्रामस्तर से लेकर राज्य तक जनता के 30 हज़ार से अधिक नुमाइंदे जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहे हैं

त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस

त्रिपुरा के युवा नशे से मुक्त हुए, देशभर में ड्रग्स आने का सबसे बड़ा रास्ता बंद हुआ

झारखंड में कुआं, तालाब और सड़क निर्माण हुआ भी नहीं और इस मद में चिह्नित राशि निकाल ली गई। कई जगहों पर काम हुआ दिखाया गया, पर वहां भुगतान हुआ ही नहीं। इस तरह से झारखंड में मनरेगा के तहत 54 करोड़ रुपए का घोटाला सोशल ऑडिट में सामने आया है।

मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर सोनम कपूर जितनी बाहर से फिट दिखती हैं उतनी अंदर से नहीं है। दरअसल वे एक ऐसी बिमारी से जूझ रही है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी साइंस में इसका पूरी तरह से ईलाज संभव नहीं है।

दावा किया जा रहा है कि 2021-22 तथा 2022-23 के वर्षों में स्थिर मूल्यों पर हमारी वृद्धि दरें क्रमश: 11 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत रहेंगी। भारत सरकार के इस आशावादी अनुमान के पीछे चार प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन यह सोचना अपरिपक्वता होगी कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों के कारण हमारी विकास दर अपने आप बढ़ जाएगी तथा हमारे कार्यक्रमों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल जाएगा। जाहिर है विकास दर को लेकर अनिश्चितता है।

Patrika Opinion: मत-मतान्तर होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन उसके लिए सदन को बाधित करना सही नहीं है और न ही एक लंबे समय के लिए सदन से किसी को निलंबित करके दंडित करना। सदन की व्यवस्था के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन मसलों को विधानसभा अध्यक्ष, सरकार और विपक्ष को साथ बैठकर निपटाना चाहिए, वे अदालत में जा रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच गानों से भी चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है। दोनों दलों ने कई वीडियो सांग जारी कर एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश की है। कई फिल्मी सितारों के पार्टी से जुड़े होने का भाजपा को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है।

केंद्र सरकार ने इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की झांकियों को खारिज किए जाने पर उठे सवालों का जवाब दिया है। केंद्र ने कहा है कि झांकियों के चयन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। एक्सपर्ट कमेटी ने विभिन्न मानकों और समय के आधार पर झांकियों का चयन किया है। जिन राज्यों की झांकियां इस बार खारिज हुई हैं, उन्हीं राज्यों की झांकियां पूर्व में सलेक्ट हो चुकीं हैं। इसलिए राज्यों संग भेदभाव के आरोप बेबुनियाद हैं।

-ओबीसी,मुस्लिम, दलित, ब्राम्हण समीकरण से ढाई सौ सीटों के पार जाने की तैयारी में अखिलेश

-अखिलेश यादव की भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण से कोई मुलाकात!