पिछले दस साल से शराब की दुकानों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इस साल से योगी सरकार बंद करने जा रही है। 2018-19 वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों की नए सिरे से लाटरी होगी। बताते चलें कि पिछले बार लाटरी में सम्मिलित होने के लिए मिलने वाला फार्म जहां पहले 11 हजार रुपये में मिलता था उसका मूल्य इस बार 15 हजार रुपये और उस पर जीएसटी का अधिभार भी लगेगा।
जानकारी के मुताबिक फरवरी में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और माह के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है । चालू सत्र में देवरिया जिले में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के पूरा कर आगे बढ़ने के कारण जिले का आबकारी विभाग दुकानों की संख्या में इजाफा करने के बारे में विचार कर रहा है । ये तो सब जानते हैं कि सरकार को शराब से अच्छा राजस्व मिलता है।
पूर्व में भाजपा के शासनकाल में ही सिंडीकेट व्यवस्था को तोड़ते हुए लाटरी के माध्यम से दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरु की गयी थी लेकिन उसके बाद सत्ता में आयी बसपा की सरकार से ही प्रदेश में शराब की दुकानों की लाटरी की बजाए नवीनीकरण का कार्य चलने लगा । समाजवादी सरकार में कोई नया परिवर्तन नही किया गया । रिन्यूवल के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ गयी लेकिन इस वर्ष योगी सरकार ने शराब की दुकानों का नवीनीकरण रोकते हुए नए सिरे से लाटरी के माध्यम से दुकानों के आवंटन कराने का निर्णय लिया है ।
इसके तहत दुकान प्राप्त करने के लिए आनलाइन फार्म भरने होंगे और फिर ई-लाटरी के माध्यम से आवंटी का चयन होगा । खास बात यह है कि अभी तक 11 हजार रुपये का फार्म खरीदना पड़ता था और उसके साथ वैट लगता था लेकिन इस वर्ष फार्म की कीमत बढ़ा दी गई है । अब फार्म 15 हजार में मिलेगा साथ ही उस पर जीएसटी भी लगेगा। अंग्रेजी दुकानों में 15 फीसदी फीस बढ़ा दी गई है, जबकि देशी शराब की दुकानों के कोटे में आठ फीसद की बढ़ोत्तरी की गई है।
आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर जल्द ही होने वाली बैठक अंतिम स्थिति तय होगी, जिसमें प्रक्रिया की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी । बताया जा रहा है कि आवंटन की पूरी प्रक्रिया फरवरी माह में ही पूरी कर ली जाएगी।
उधर शराब दुकान के लिए आवेदन करने वाले अभी से अपनी तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। देवरिया में देशी की 164, अंग्रेजी की 82, बीयर की 83 व माडल शाप की पांच दुकानें हैं। इसके बावजूद शराब के शौकीनों की बढ़ती संख्या से आबकारी विभाग नई दुकानें भी खोलने की तैयारी में है।
जनपद का लक्ष्य 301 करोड़ का है, अभी तक देवरिया जनपद लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतिशत पर है और इसे पूरा करने के साथ ही देवरिया का स्थान प्रदेश में तीसरा हो गया है। आबकारी निरीक्षक विनय तिवारी ने कहा कि फार्म की कीमत में बढ़ोत्तरी की सूचना प्राप्त हो चुकी है ।