हाईकोर्ट के आदेश पर सात मकान हुए जमींदोज ,स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

अधिकारियों की कृपा से गांवों में सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कोर्ट को सख्त कदम उठाना पड़ा है

सूर्य प्रकाश राय की रिपोर्ट…

देवरिया. सरकार द्वारा छेड़े गए एंटी भूमाफिया अभियान का तो अभी व्यापक असर जिले में देखने को तो नही मिला लेकिन अधिकारियों की कृपा से गांवों में सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने वालों पर कोर्ट को सख्त कदम उठाना पड़ा है ।

सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपरा चंद्रभान गांव में बाजार के लिए आवंटित जमीन पर अवैध रूप से बने सात पूर्ण मकानों को गत दिवस कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा गिराने की घटना से अवैध कब्जेदारों के बीच जहाँ भय का माहौल व्याप्त हो गया है वहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गया है ।

ये कार्यवाही गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के परिप्रेक्ष्य में हुई है । बताते चलें कि देवरिया कोतवाली इलाके के पिपरा चंद्रभान गांव में बाजार की जमीन पर अवैध रूप से बने सात मकानों को गिरा दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही से उक्त मकान में रहने वालों के बीच अफरातफरी तो मचनी स्वाभाविक ही था लेकिन इस कार्यवाही से अवैध कब्जा करने वालों के मन में एक भय पैदा कर गया । मकान तोड़े जाने से सात परिवार कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूरी भी हो गई ।

मिली जानकारी के अनुसार सदर क्षेत्र के पिपरा चंद्रभान गांव के राकेश कुमार सिंह ने बाजार की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहले स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के पास बहुत भागदौड़ लगाई । एक के बाद एक कई प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया लेकिन कोई सुनवाई नही होता देख याची श्री सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी ।

न्यायालय में दायर याचिका में उनका कहना था कि गांव के रामवृक्ष पुत्र सुभग, रामायन पुत्र भगेलू, रामप्यारे पुत्र गंगा, रामनजर पुत्र परमहंस, रघुवंश पुत्र भगेलू, सूर्यभान पुत्र जद्दू और रामबली पुत्र हरी ने बाजार की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवा लिया है । जिला और तहसील प्रशासन से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है।

हाईकोर्ट ने बीते 16 जनवरी को जिला प्रशासन को बाजार की जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया था साथ ही कोर्ट ने कब्जा हटाने के दौरान फोटोग्राफी कराने को भी कहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम सदर राकेश कुमार सिंह, तहसीलदार राहुलदेव भट्ट के साथ सदर कोतवाली, तरकुलवा , खुखुन्दू और महिला थाने की फोर्स पीएसी के साथ गांव पहुंचे।

प्रशासन के पहुंचते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने पहले कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक न चली और फिर जेसीबी के माध्यम से एक के बाद एक सातों मकानों को जमींदोज कर दिया गया ।

प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद बंजर और सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के बीच हड़कम्प की स्थिति बनी दिख रही है । मौके पर मीडिया से बात करते तहसीलदार राहुल देव भट्ट ने न्यायालय के निर्देश पर हो रही कार्यवाही के बारे में बताया कि बाज़ार की जमीन से अभी सात मकानों को हटाने का काम हो रहा है । इसकी वीडियो ग्राफी भी करायी जा रही है और इस अवैध निर्माण की रिपोर्ट 23 जनवरी को हाईकोर्ट में उपलब्ध कराने का निर्देश है ।