एेसे तो प्रदेश में होगा शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन, कक्षा 6 से 8 के विद्याथियों को भी देना होगा शुल्क…

आगामी सत्र से प्रदेश में शुरू होने जा रही है क्लिक योजना

अगले सत्र से सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई महंगी होने वाली है। स्कूल फीस से दोगुनी से भी अधिक राशि अब उन्हें कम्प्यूटर शिक्षा के व्यावसायिक कोर्स पर खर्च करनी होगी। कक्षा 6 से 8 तक तो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जानी है, लेकिन इस फीस की वसूली से कानून का खुला उल्लंघन होगा। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन क्लिक योजना में छात्रों से कक्षा 6 से 8 में 960 रुपए कोर्स फीस के नाम पर विद्यार्थियों से वसूले जाएंगे। 

स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से क्लिक (कम्प्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कम्पहेनसिव नॉलेज) योजना शुरू करनी है जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के सपने का साकार करना है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भावी डिजिटल युग की मांग के अनुसार व्यवसाय की तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए योग्य बनाना है। 

राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) के तहत विद्यार्थी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सत्र 2017-18 से स्ववित्त पोषित क्लिक योजना शुरू होगी। योजना के लिए स्कूल में कक्षा 6 से 10 में कम से कम 200 विद्यार्थी और कम्प्यूटर लैब होना चाहिए। विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा।

वैकल्पिक है क्लिक

क्लिक योजना वैकल्पिक है, विद्यार्थी चाहे तो ले सकता है। यह योजना स्ववित्त पोषण पर आधारित है। 

जस्साराम चौधरी, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रमसा