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देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में ट्रेड यूनियन काउंसिल ने बाइक रैली निकाली

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा: विभिन्न बैंक भी रहे बंद, कामकाज हुआ प्रभावित

देवास

Published: March 29, 2022 06:05:02 pm

देवास। दस बड़े ट्रेड यूनियन व कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार की तमाम जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा बाइक रैली निकाली गई। हड़ताल के चलते एलआईसी, बीएसएनल, पोस्ट ऑफिस सहित विभिन्न बैंकों के कर्मचारी कार्य से विरत रहे।इस दौरान सभी जगह कामकाज प्रभावित हुआ।
हड़ताल के समर्थन में बाइक रैली एलआईसी कार्यालय से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र होते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची जहां राष्ट्र्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन राजुल श्रीवास्तव ने किया। रैली का संचालन सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल के संयोजक मोहन जोशी ने किया। एटीयूटीसी से राजुल श्रीवास्तव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा से देवेंद्र राठौर, ऑल इंडिया इश्योरेंस एम्प्लाईज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोरसिंह राजपूत, सचिव शुभम जैन, अमित संगाते, विनोद कुमार बंशीलाल, बीएसएनएल यूनियन के अध्यक्ष दिलीप नायक, राम सकल यादव, छात्र संगठन एआयडीएसओ से जिला संयोजक विनोद प्रजापति, सेंट्रल बैंक से नरेंद्र पिशाल, बीएसएनएल से शकील खान, डाकघर से संजय गोहलित, जानकीलाल मोदी, इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन देवास से मोहन जेठीवाल आदि ने संबोधित किया।
वक्ताओं ने कहा कि यह आम हड़ताल एक ऐसे समय पर बुलाई गई है, जब आम जनता को बहुत हद तक सस्ती सेवाएं व रोजगार देने वाले तमाम सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। इन सार्वजनिक उपक्रमों का पूंजीपतियों के हित में निजीकरण किया जा रहा है जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते खाने पीने की वस्तुओं सहित तमाम उत्पादों और सेवाओं में महंगाई भयंकर रूप से बढ़ रही है।भयावह बेरोजगारी से देश की आम जनता त्रस्त है। खाने-पीने की आवश्यक वस्तुएं, दवाएं, बिजली बिल, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस को महंगा कर दिया गया है। मजदूरों के अथक संघर्ष से हासिल 44 श्रम कानूनों को मालिकों के पक्ष में चार संहिता के रूप में लागू कर दिया गया है। जिसके तहत मजदूरों के 8 घंटे काम के अधिकार को 12 घंटे कर दिया गया। उनको यूनियन बनाने, हड़ताल करने, अपनी हक की बात कहने का अधिकार लगभग खत्म कर दिया गया है। हड़ताल के समर्थन में ग्रामीण डाकसेवक कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी ग्रामीण डाकसेवक भी दो दिन हड़ताल पर रहेंगे।
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