script105 lease holders can be benefited, land worth about 2 thousand crore | 105 लीजधारी हो सकते हैं लाभान्वित, करीब दो हजार करोड़ कीमत वाली पेंटिनगंज की जमीन के फ्री-होल्ड करने का रास्ता हुआ साफ | Patrika News

105 लीजधारी हो सकते हैं लाभान्वित, करीब दो हजार करोड़ कीमत वाली पेंटिनगंज की जमीन के फ्री-होल्ड करने का रास्ता हुआ साफ

जिन लीजधारियों की लीज अवधि बाकी है और उनके मामले में कोई विवाद भी नहीं है, ऐसे लोग भी लीज देने आगे नहीं आ रहे। इस तरह पेंटीनमेंट में लीज राशि के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की राशि फंस गई है। इसकी वसूली ही नहीं आ रही हैं।

धमतरी

Published: April 21, 2022 01:22:40 pm

धमतरी[email protected]अब्दुल रज्जाक रिजवी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद अब धमतरी नगर निगम के अधिपत्य वाली करीब 2 हजार करोड़ मूल्य की पेंटिनगंज की जमीन को फ्री-होल्ड करने का रास्ता साफ हो गया है। उल्लेखनीय है कि कुल 105 लीजधारी है, जिनमें से 77 लोगों की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा तीन लोगों की लीज निरस्त कर दी गई है।

105 लीजधारी हो सकते हैं लाभान्वित, करीब दो हजार करोड़ कीमत वाली पेंटिनगंज की जमीन के फ्री-होल्ड करने का रास्ता हुआ साफ

उल्लेखनीय है कि सिहावा चौक से बस स्टैंड तक नगर निगम की पेंटीनगंज की करीब 44.67 एकड़ जमीन है। पेंटीनगंज में करीब 30 एकड़ जमीन को 105 भूखंड में बांटकर 69 लोगों को व्यापार-व्यवसाय के लिए लीज पर दिया गया था, लेकिन इनमें से 77 भूखंडों की लीज अवधि सालों पहले समाप्त हो चुकी हैं। तय शर्तो के मुताबिक व्यवसायियों को यह भूखंड निगम को लौटाना था, लेकिन ऐसा न कर नियमों की अवहेलना करते हुए इनमें से 14 लोग कोर्ट की शरण में चले गए। इससे निगम प्रशासन को करीब 3 करोड़ 89 लाख रुपए सालाना लीज राजस्व मिलता था, जो अब नहीं मिल रहा है। जिन लीजधारियों की लीज अवधि बाकी है और उनके मामले में कोई विवाद भी नहीं है, ऐसे लोग भी लीज देने आगे नहीं आ रहे। इस तरह पेंटीनमेंट में लीज राशि के रूप में करीब 25 करोड़ रुपए की राशि फंस गई है। इसकी वसूली ही नहीं आ रही हैं।

गौरतलब है कि पेंटीनगंज मामले में हाईकोर्ट में वर्ष-2010 से स्थगन आदेश मिला है। इन 11 वर्षोे में लीजधारी अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। तथा नियम विरूद्ध तत्कालीन नगर पालिका द्वारा अनुबंध कर नियम विरूद्ध उनको लीजधारी बना दिया गया है। जिस पर स्थगन आदेश लिए लीजधारियों की अधिकांश लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसका प्रकरण भी न्यायालय में लंबित है। जबकि वर्तमान नगर निगम को मृत हुए व्यक्तियों की सूचना कोर्ट में देकर तथा निगम के अधिवक्ता से राय लेकर आगे बढ़े तो प्रकरण खारिज हो सकता है। ऐसा नहीं करने पर बाद में कोर्ट का फैसला आएगा तो एक नया विवाद पैदा होगा।

पूर्व पार्षद एवं आरटीआई कार्यकर्ता दयाशंकर सोनी ने जनहित में कलेक्टर के जनचौपाल में मृतकों की सूची सौंपकर निगम प्रशासन को कोर्ट में मृतको के संबंध में सूचना देने निर्देशित करने की मांग की। उनका कहना है कि मृतकों के संबंध में जानकारी नहीं देने पर यदि हाईकोर्ट से भविष्य में प्रकरण नगर निगम के पक्ष में आता है तो पुन: नियम विरूद्ध काबिज लीजधारियों को फायदा होगा। जबकि पूर्व में संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत शासन के बिना अनुमति के लीज आबंटन हस्तांतरण, विक्रय, लीज के अनुबंध शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

प्रभावशाली लोगों का कब्जा
गौरतलब है कि पेंटीनगंज की जमीन को सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के कई बड़े नेताओं के परिवारजनों ने लीज पर ले रखा है। पिछले काफी वर्षों से निगम प्रशासन पर लीज समाप्त कर जमीन को अधिग्रहित कर यहां निगम की विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए मांग की जा रही है। ऐसे में क्या निगम प्रशासन शहर के विकास की उपेक्षा कर पेंटीनगंज की जमीन के एवज में राशि लेकर मालिकाना हक दे देगा, यह सवाल लोगों के जेहन में तैरने लगा है।

नगरीय निकाय की संपत्ति को फ्री-होल्ड करने का शासन का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे धमतरी शहर का तेजी से विकास होगा। कई नए कार्यांे को भी स्वीकृति मिलेगी।
- अमरचंद जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय की संपत्ति को फ्री-होल्ड करने का जनहित में निर्णय लिया है। शासन की ओर से गाइड-लाइन आने के बाद इस पर काम किया जाएगा।
- विजय देवांगन, महापौर

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