बुधवार को निगम के सभाकक्ष में महापौर अर्चना चौबे की अध्यक्षता में हुई मेयर इन कौसिंल की बैठक में सचिव कमिश्नर अशोक द्विवेदी ने पूर्व बैठकों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी। करीब 5 घंटे तक चली एमआईसी की बैठक में शहर के कायाकल्प को बदलने के लिए एक बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई। शहर की तंग गलियों, तालाबों और भौगौलिक स्थितियों की समीक्षा कर अगले चार सालों में शहर को झुग्गी मुक्त बनाने का फैसला लिया गया। इसके तहत वर्ष-2022 तक यहां विविध योजना में करीब 6 हजार पीएम आवास बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि धमतरी नगर निगम को पहले चरण में 688 आवासों की स्वीकृति मिली है। यह मकान करीब 33 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से बनेगा। इसके तहत दानीटोला में 287 एएचपी आवास बनना भी शुरू हो गया है। अब दूसरे चरण में स्वीकृति के लिए 18 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत वाली 401 एएचपी मकान का डीपीआर और भेजा जा रहा है।
इन पर भी लगी मुहर
पीआईसी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में नया बस स्टैंड पार्किंग शुल्क वसूली, मवेशी बाजार में पशु पंजीयन फीस वसूली ठेके पर देने तथा संपत्ति कर स्व-निर्धारण प्रक्रिया के तहत संपत्ति कर की दर निर्धारण की स्वीकृति दी गई। बैठक में एमआईसी मेम्बर नील पटेल, नीलेश भरतद्वाज, भैयालाल ध्रुव, भरत देवांगन, अनीता सोनकर, दमयंती सिन्हा, हेमंत बंजारे, सरिता यादव मौजूद थी।
जल्द लाएंगे बजट
निगम प्रशासन की ओर से वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट जल्द ही लाया जाएगा। महापौर ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को बजट का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। और जल्द से जल्द इस प्रस्ताव का बजट तैयार हो जाने की उम्मीद की जा रही है।
