उल्लेखनीय है कि जिले मेंं करीब 2 लाख 5 हजार 78 उपभोक्ता हैं, जिन्हें विद्युत विभाग की ओर से रिक्वायरमेंट के अनुसार विद्युत की सप्लाई किया जाता है। इसके बाद भी वे समय में बकाया बिल जमा कराने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उधर नए वित्तीय वर्ष का बकाया बिल वसूली नहीं होने से कर्मचारियों पर दबाव काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि सर्वे के बाद उच्चाधिकारियों ने शासकीय विभागों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द बकाया बिल जमा कराने के लिए कहा है।
एक जानकारी के अनुसार शासकीय विभागोंं पर करीब 12 करोड़ का बिल बकाया है, जिसमें से नगर निगम धमतरी, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों ने कुछ राशि जमा कराया है। विद्युत विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों का 9 करोड़ 40 लाख का बकाया है, जिसमें से वर्तमान में 2 करोड़ 15 लाख रूपए ही जमा कराया गया है। इसी तरह धमतरी नगर निगम ने 1 करोड़ 21 लाख का भुगतान किया है। नगर पंचायत ने 30 लाख 72 हजार का भुगतान किया है। इसके अलावा विभाग को स्वास्थ्य विभाग से 19 लाख 25 हजार, शिक्षा विभाग से 21 लाख 52 हजार, पुलिस विभाग से 24 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग से 5 लाख 30 हजार रूपए की वसूली करना है।
ईई सीएसईबी, एस किंडो ने बताया बकाया बिजली बिल वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिल का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।