बता दें कि गरीबों का पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हो सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इसका लाभ उन परिवारों को दिया जाना है, जो कवेलू युक्त मकान में जिंदगी गुजार रहे हैं और सन् 2011 की सूची में नाम हो। धमतरी जिले में इसकी अनदेखी कर जनप्रतिनिधियों ने अपने चहेते लोगों का नाम सूची में डालकर उन्हें लाभान्वित कर दिया है। मकान निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद ऐसे लोगों की पोल खुलने लगी है। वे इसका उपयोग रहने के बजाए दूसरे कार्यों के लिए कर रहे हैं। इस तरह की लगातार शिकायत भी मिल रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। इस साल भी 13 हजार लोगों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जाना है, जिसमें कई अपात्र लोगों का नाम शामिल है।
जिला पंचायत सीईओ रितेश अग्रवाल ने बताया कि पात्र लोगों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। अपात्रों के संबंध में शिकायत नहीं मिली है।
