पीडीएस योजना के तहत शासन द्वारा सस्तेदर पर लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में 1 लाख 65 हजार 331 राशनकार्ड धारी हैं। इनमें प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों को हर महीने प्रति सदस्य 7 किलो चावल, 2 लीटर केरोसिन, 1 किलो शक्कर और नमक दिया जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए कई लोगों ने सचिव और सरपंच से सांठगांठ कर राशन कार्ड बना लिया है। हर महीने ये दुकानों में जाकर राशन भी उठा रहे हैं। इसकी जानकारी यहां के अधिकारियों को भी है, लेकिन वे वेरीफिकेशन कर ऐसे कार्डधारियों की छंटनी नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस साल विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए उन पर शासन का दबाव भी नहीं है।
खाद्य विभाग अधिकारी बीके कोर्राम ने बताया कि पीडीएस योजना का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। पात्रता रखने वाले लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। अभी तक कहीं से शिकायत नहीं मिली है।