scriptoperators do arbitrariness with poor children in private schools | निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के साथ अब संचालक मनमानी करेंगे तो पडे़गा भारी | Patrika News

निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के साथ अब संचालक मनमानी करेंगे तो पडे़गा भारी

यूनिफार्म, लेखन सामग्री आदि खरीदी का बिल पेश करने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ। ऐसी शिकायतें शहर में अमूमन अधिकांश निजी स्कूलों से सामने आती रही है। प्रदेश के अन्य जगह में भी यही शिकायतें रही।

 

धमतरी

Published: July 12, 2022 06:32:56 pm

धमतरी.शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आरटीआई में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्कूल में ही यूनिफार्म, किताबें ओर लेखन सामग्री देना होगा। इसके बदले शासन यूनिफार्म के लिए प्रति छात्र के मान से 541 रुपए देगी। जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत 194 निजी स्कूलें अनुबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010-11 से आरटीई 12 (1) (सी) लागू है।

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धमतरी. हर साल निजी स्कूलों की निर्धारित सीट पर 25 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला मिलता है। इस दौरान निजी स्कूलों में दाखिला लेने के बाद गरीब बच्चों के पालकों को स्वयं पैसा खर्च यूनिफार्म व लेखन सामग्री खरीदनी पड़ती थी। इसे लेकर हर साल शिकायतें मिलती थी। कई जगह शिक्षण व्यवस्था से लेकर अन्य शिकायतों को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी की डीईओ तक शिकायतें आई। यूनिफार्म, लेखन सामग्री आदि खरीदी का बिल पेश करने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ। ऐसी शिकायतें शहर में अमूमन अधिकांश निजी स्कूलों से सामने आती रही है। प्रदेश के अन्य जगह में भी यही शिकायतें रही।

कुछ पालकों ने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिनका तर्क है कि जब शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार के नि:शुल्क शिक्षा दे रही हैं, तो साथ में यूनिफार्म, जूता, पुस्तक लेखन सामग्री भी स्कूल की तरफ से उपलब्ध कराया जाए। मामले में कोर्ट ने गंभीरता से विचार करने के बाद यूनिफार्म देने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया। इधर, मामले में लोक शिक्षण संचालक ने 12 साल में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने जेडी शिक्षा व डीईओ को पत्र लिखकर मानिटरिंग करने का निर्देश दिया हैं। इसके बाद इसी सत्र से मानिटरिंग होगी

आरटीई में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं को अब यूनिफार्म, किताबें निजी स्कूल में ही मिलेगी। शासन इसके बदले स्कूल को राशि मुहैया कराएगी। इसके बाद भी शिकायतें मिली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। रविन्द्र मिश्रा, एडीईओ

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