बाजार से गायब है कपास बीज

किसानों ने तैयार किए खेतप्रशासन ने बीज कंपनियों को नहीं दी अभी तक अनुमति

मनावर. ग्रीष्मकालीन खरीफ की कपास फसल की बुवाई की तैयारी पुरजोर तरीके चल रही है। ओंकारेश्वर परियोजना की तृतीय चरण का नहर में भी पानी छोड़ दिया गया है । किसान भी अपने खेतों में कपास की बुवाई की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है लेकिन कपास बीज अभी तक कृषि बीज विक्रेताओं के पास नहीं आया है।
बताया जा रहा है कि प्रदेश शासन स्तर पर कपास बीज की अनुमति बीज कंपनियों को नहीं मिली है जिसके कारण कपास बीज कंपनियां कृषि बीज डिस्ट्रीब्यूटर को बीज नहीं दे रही है ।
शासन स्तर पर नहीं मिली अनुमति
बीज की शासन स्तर पर अनुमति प्रतिवर्ष कपास बीज कंपनियों को अप्रेल माह में ही मिल जाती है तथा 1 मई से कपास बीज डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाता है जो किसानों को उपलब्ध हो जाता था तथा 10 मई से कपास बीज की बुवाई का कार्य प्रारंभ हो जाता था, लेकिन इस वर्ष शासन स्तर पर इन कपास बीज कंपनियों को प्रदेश भर में बीज विक्रय की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण किसान वर्ग परेशान हो रहा है । कृषि दुकानों पर प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्नत कपास बीज किसी भी बीज विक्रेता के पास उपलब्ध नहीं है । ग्रीष्मकालीन बुवाई का कार्य 10 मई से प्रारंभ होता है जो 30 मई तक किसान बुवाई का कार्य पूर्ण कर लेते हैं। शासन स्तर से बीज कंपनियों को अनुमति नहीं देने के कारण कपास बीजों की किल्लत के साथ ही कालाबाजारी बढऩे के हालात बनने लगे हैं । इन दिनों बीच की तलाश में किसान बीज विक्रेताओं की दुकानों के चक्कर लगा रहा है ।

अमानक बीज की धड़ल्ले से बिक्री
बीज विक्रेताओं के पास बीज नहीं होने के कारण गुजरात से लाकर अवैध कारोबारी बीजी 4 किस्म का बीज बताकर किसानों को बेच रहे हैं। इस तरह अवैध कपास बीज के कारोबार की शिकायतें लगातार मिल रही है लेकिन कृषि विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। इसके कारण धड़ल्ले से अमानक कृषि कपास बीज की बिक्री हो रही है । ब्रांडेड कंपनियों का कपास बीज उपलब्ध नहीं होने से किसान इन अनऑथराइज् कपास बीजों को खरीदने के लिए विवश हो रहा है।
इनका कहना है
आज बीजों की परमिशन को लेकर ही वीडियो कॉन्फे्रंसिंग थी । इसमें पुरानी कपास बीज कंपनियों को राज्य शासन द्वारा विक्रय की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा कुछ नई कंपनियों के कपास बीज की परमिशन को लेकर खंडवा स्थित वैज्ञानिकों के द्वारा समीक्षा करने के बाद संभवत सोमवार तक उनकी भी विक्रय परमिशन जारी हो जाएगी।
आरएल जामरे, डिप्टी डायरेक्टर, कृषि विभाग, धार