scriptNarmada Bachao Netri wrote a letter to the collector | नर्मदा बचाओ नेत्री ने लिखा कलेक्टर को पत्र ,कहा नर्मदा तटों पर हो रहा है खनन | Patrika News

नर्मदा बचाओ नेत्री ने लिखा कलेक्टर को पत्र ,कहा नर्मदा तटों पर हो रहा है खनन

किनारों पर रेत उत्खनन पर रोक लगाई हुई है

धार

Published: March 11, 2022 09:05:31 pm

मनावर. नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने कलेक्टर डा पंकज जैन और एसडीएम मनावर को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तथा तमाम कानूनी रोक के बाद नर्मदा के तटों को खनन करके रेत निकाली जा रही है । इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के द्वारा पारित किए गए आदेश जिसमें यह बात विशेष रूप से कही गई है कि नर्मदा किनारे जहां नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा डूब भूमि को भूअर्जित की है। वह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नाम से आमंतरित होते हुए नर्मदा ट्यूबवेल का फैसला स्पष्ट होते हुए जमीन किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं ली जा सकती है ।
नर्मदा बचाओ नेत्री ने लिखा कलेक्टर को पत्र ,कहा नर्मदा तटों पर हो रहा है खनन
नर्मदा बचाओ नेत्री ने लिखा कलेक्टर को पत्र ,कहा नर्मदा तटों पर हो रहा है खनन
खनन हो ही नहीं सकता है

इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर दिए गए निर्णय में नर्मदा किनारो पर रेत उत्खनन पर रोक लगाई हुई है। बड़वानी ,धार ,खरगोन ,अलीराजपुर जिलों में उस याचिका को पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष भेजे जाने के बाद चारों कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को समंस देकर उनसे आश्वासन और प्रतिवादी होते हुए शपथ पत्र देकर स्पष्ट आदेश है कि नर्मदा नदी के अंदर या किसी भी जल स्रोतों या जलभराव के नीचे से रेत का खनन नहीं हो सकता है । यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है साथ ही 2019 तक मध्यप्रदेश शासन की नियमावली के तहत भी नर्मदा के जलग्रहण क्षेत्रों में नर्मदा में रेत खनन की मंजूरी नहीं दे सकते । इसके बावजूद मनावर ,धरमपुरी ,कुक्षी तहसीलों के नर्मदा तटीय गांव -गांव में अवैध रेत खनन का कार्य जारी है इस मामले में कोई भी ठेकेदार या राजनेता का दबाव में आप नहीं आएंगे और कानून तथा प्राकृतिक नियमों के पक्षधर बनकर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे । दोषियों पर अपराधिक प्रकरण दाखिल करके उन्हें गिरफ्तार कर जब्त किए गए वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता मुकेश भगोरा ने बताया कि हाल ही में प्रशासन द्वारा जो ट्रैक्टर वाहन एवं जेसीबी जब्ती कर प्रकरण बनाकर कार्यवाही के लिए कलेक्टर धार को प्रेषित किया जाना बताया है तथा कलेक्टर धार के खनिज विभाग द्वारा बिना अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जुर्माना लगाकर वाहनों को छोड़ा जा रहा है जो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

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